जिला पंचायत क्षेत्रों को मिलेगा 30 लाख रुपये का केंद्रीय अनुदान

जिला अध्यक्ष रेनू गंगवार की अध्यक्षता में सुबह 11 बजे से जिला पंचायत सभागार में बोर्ड बैठक शुरू हुई। रेनू गंगवार ने कहा कि जिले के विकास कार्यों में धन की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। जिला पंचायत सदस्यों ने 15वें वित्त आयोग से मिलने वाली अनुदान राशि को बढ़ाकर 30 लाख करने का प्रस्ताव रखा। जिला पंचायत अध्यक्ष ने इसे 25 लाख रुपये तक मंजूर किया लेकिन जिला पंचायत सदस्यों के विरोध के बाद इस राशि को 30 लाख रुपये कर दिया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष ने ड्यूटी से गायब रहने वाले कर्मचारी जयप्रकाश नारायण को तलब करते हुए स्पष्टीकरण मांगा है। बोर्ड बैठक के दूसरे सत्र में जिला स्तरीय अधिकारियों ने ग्राम पंचायत सदस्यों की समस्याएं सुनीं। इसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष की ओर से ग्राम पंचायत सदस्यों व ग्रामीण चिकित्सकों को सम्मानित किया गया। वहां पर सुरेश गंगवार, बीसी छिमवाल आदि थे।
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बोर्ड में पारित प्रमुख प्रस्ताव
-15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के तहत अनुदान राशि के सापेक्ष कार्ययोजनाओं का चयन।
- लदान-ढुलान के लिए एक सप्ताह में होंगे टेंडर।
- जिला पंचायत में आउटसोर्स से तैनात कर्मियों की नए ढांचे के अनुसार तैनाती।
-जिले में हल्द्वानी की भांति सर्किट हाउस की भांति गेस्ट हाउस निर्माण।
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इंजीनियर छिमवाल ने बोर्ड के प्रस्ताव को ठुकराया
रुद्रपुर। जिला पंचायत की बोर्ड बैठक के एजेंडे में शामिल 12 प्रस्तावों में जिला पंचायत कार्यालय में नियमित अपर मुख्य अधिकारी की तैनाती का प्रस्ताव पारित हुआ था। सभी जिला पंचायत सदस्यों ने सहमति जताते हुए जिपं के इंजीनियर को जिम्मेदारी संभालने के लिए कहा। पर इंजीनियर बीसी छिमवाल ने इसे शासन स्तर का मामला बताकर तैनाती लेने से इनकार कर दिया।
मई 2020 में तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी तेज सिंह का स्थानांतरण पंचायती राज निदेशालय देहरादून कर दिया गया था। उसके बाद यह पद लगातार प्रभार के भरोसे चल रहा है। हालांकि वर्तमान में संयुक्त निदेशक राजीव त्रिपाठी को पदभार सौंपा गया है, लेकिन उनके देहरादून में तैनात होने की वजह से इसकी अस्थाई जिम्मेदारी इंजीनियर बीसी छिमवाल को दी गई है। इस बीच बोर्ड बैठक में नियमित तैनाती का प्रस्ताव पारित होने पर प्रभारी अपर मुख्य अधिकारी का प्रभार संभाल रहे इंजीनियर बीसी छिमवाल को नियमित रूप से तैनाती लेनी थी।
उन्होंने इसे शासन स्तर का मामला बताते हुए कहा कि यह निर्णय शासन स्तर पर होने वाली डीपीसी के आधार पर लिया जाना ही उचित रहेगा। छिमवाल ने कहा कि वह वर्तमान में जिला पंचायत के इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं। उनकी पदोन्नति शासन स्तर से होना ही उचित रहेगा। इसके बाद उन्होंने बोर्ड के सभी सदस्यों को बधाई देते हुए कहा कि ऐसा उम्मीद है कि एक माह के भीतर जिला पंचायत को उसका नियमित अपर मुख्य अधिकारी मिल जाएगा। जिला पंचायत अध्यक्ष रेनू गंगवार ने कहा कि यदि बोर्ड सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करे तो स्थायी तैनाती ली जा सकती है।
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए किराए पर लेंगे जमीन
गदरपुर। पालिका कार्यालय हुई बोर्ड बैठक में सर्वसम्मति से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए किराए पर भूमि लेने व प्रबंधन स्थल पर बाउंड्री वाल बनाए जाने की स्वीकृति दी गई। इसके अलावा वार्ड नंबर एक, पांच व 10 में निर्माण कार्य में हुई बढ़ोतरी का अनुमोदन, जमुनादास फुटेला मार्ग का निर्माण, वार्ड नंबर 11 में ओम बापू मंदिर के सामने कॉलोनी में निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रदान की गई।
सोमवार को पालिकाध्यक्ष गुलाम गौस की अध्यक्षता में हुई बैठक में 94 वेंडरों को 2000 रुपये प्रति माह की दर से पांच माह तक कोविड-19 के फल स्वरुप व्यवसाय में हुई आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति के लिए भुगतान की स्वीकृति भी प्रदान की गई। बैठक में हरित भूखंड स्वामियों को नोटिस जारी करने के अलावा जलौनी लकड़ी क्रय करने, विभिन्न वार्डों में सड़क, लघु कुटीर उद्योग स्वामियों को 30 प्रतिशत विद्युत उपकरणों को क्रय किए जाने की वरीयता पर स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में सभासद जुनेद अंसारी, ऋषभ कंबोज, अमरजीत सिंह, रोहित कुमार, सतीश मिड्ढा, मीनाक्षी श्रीवास्तव, मंजू रानी, विनीता फौगाट थे। संवाद

इंजीनियर बीसी छिमवाल।- फोटो : RUDRAPUR

जिला पंचायत सभागार में बैठक लेतीं जिला पंचायत अध्यक्ष रेनू गंगवार।- फोटो : RUDRAPUR