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कांग्रेस ने दिया अधिवक्ताओं के आंदोलन को समर्थन
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काशीपुर। परगना मजिस्ट्रेट, तहसील और रजिस्ट्रार कार्यालय स्थानांतरित करने की कवायद के विरोध में तीसरे दिन भी अधिवक्ताओं ने तहसील कार्यालय पर धरना दिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तहसील पहुंचकर उनके आंदोलन का समर्थन किया।
तहसील प्रांगण में अधिवक्ताओं ने बृहस्पतिवार को भी धरना जारी रखा। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष संदीप सहगल के नेतृत्व में पहुंचे कांग्रेसियों ने अधिवक्ताओं के आंदोलन को समर्थन दिया। वक्ताओं ने कहा कि काशीपुर से तीनों मुख्य कार्यालय हटाने से इस क्षेत्र के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।
सभा को बार एसो. के अध्यक्ष धर्मेंद्र तुली, सचिव गिरीजेश खुल्बे, कांग्रेस नेता मुक्ता सिंह, विमल गुड़िया, अरुण चौहान, मुशर्रफ हुसैन, अब्दुल अजीज कुरैशी, हरीश कुमार सिंह आदि ने संबोधित किया। वहां प्रीत बम, उमेश जोशी, राशिद फारूकी, जय सिंह गौतम, ब्रहमापाल, रोशनी बेगम, लता शर्मा, बसपा नेता एमए राहुल आदि थे।
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सरकार के खिलाफ नारेबाजी का अधिवक्ताओं ने जताया विरोध
काशीपुर। कार्यालय स्थानांतरित करने को लेकर कांग्रेसियों ने भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने पर कुछ अधिवक्ताओं ने विरोध जताया। उनका तर्क था कि राजनीतिक तौर पर विरोध करने से यह आंदोलन कमजोर होगा। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इस पर प्रतिवाद किया। उनका कहना था कि यहां से कार्यालय हटाने का निर्णय प्रदेश सरकार के स्तर पर लिया जा रहा है। अगर, इस निर्णय का विरोध करना है, तो स्वाभाविक है कि सरकार का विरोध करना ही पड़ेगा।
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तहसील प्रांगण में अधिवक्ताओं ने बृहस्पतिवार को भी धरना जारी रखा। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष संदीप सहगल के नेतृत्व में पहुंचे कांग्रेसियों ने अधिवक्ताओं के आंदोलन को समर्थन दिया। वक्ताओं ने कहा कि काशीपुर से तीनों मुख्य कार्यालय हटाने से इस क्षेत्र के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।
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सभा को बार एसो. के अध्यक्ष धर्मेंद्र तुली, सचिव गिरीजेश खुल्बे, कांग्रेस नेता मुक्ता सिंह, विमल गुड़िया, अरुण चौहान, मुशर्रफ हुसैन, अब्दुल अजीज कुरैशी, हरीश कुमार सिंह आदि ने संबोधित किया। वहां प्रीत बम, उमेश जोशी, राशिद फारूकी, जय सिंह गौतम, ब्रहमापाल, रोशनी बेगम, लता शर्मा, बसपा नेता एमए राहुल आदि थे।
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सरकार के खिलाफ नारेबाजी का अधिवक्ताओं ने जताया विरोध
काशीपुर। कार्यालय स्थानांतरित करने को लेकर कांग्रेसियों ने भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने पर कुछ अधिवक्ताओं ने विरोध जताया। उनका तर्क था कि राजनीतिक तौर पर विरोध करने से यह आंदोलन कमजोर होगा। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इस पर प्रतिवाद किया। उनका कहना था कि यहां से कार्यालय हटाने का निर्णय प्रदेश सरकार के स्तर पर लिया जा रहा है। अगर, इस निर्णय का विरोध करना है, तो स्वाभाविक है कि सरकार का विरोध करना ही पड़ेगा।