बड़े बकायदारों को दिया जा रहा है संरक्षण

चेतावनी दी कि मांगों पर जल्द सुनवाई नहीं हुई तो आंदोलन करने के साथ ही और कोर्ट की शरण में जाने को मजबूर होंगे। संग्रह अमीनों का कहना था कि जिले में विविध देय की मांग के सापेक्ष अमीनों के पद नहीं है। सितारगंज में एक अमीन के पास 30 गांव हैं। वसूली के साथ ही संग्रह अमीनों से निर्वाचन, आपदा, उच्च न्यायालय में पैरवी का कार्य भी लिया जा रहा है।

कई तहसील में संग्रह सहायक/राजस्व बंदीग्रह की उचित व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा दो माह से वेतन नहीं मिलने से कार्मिकों में काफी रोष है। साथ ही उन्होंने कहा कि बड़े बकायेदारों से की जाने वाली वसूली का जिम्मा उच्चाधिकारियों के पास ही होना चाहिए।

उत्तराखंड राजस्व संग्रह अमीन संघ के जिलाध्यक्ष देवेश कुमार अधिकारी की अगुवाई में प्रदर्शन करने वालों में रविंदर, राशिद, शरीफ, अनिल, सुनील, धीरेंद्र कांडपाल, प्रकाश पचौरी, विनोद, हरप्रसाद, भूपराम सहित अनेक मौजूद रहे।