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Tehri News: टीएचडीसी के अधिकारियों के आश्वासन पर माने ग्रामीण
Mon, 21 Oct 2024 07:24 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी
संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी
Updated Mon, 21 Oct 2024 07:24 PM IST
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कंडीसौड़ (टिहरी)। कृषि और आवासीय भूखंड आवंटन की मांग को लेकर 22 अक्तूबर को जल समाधि लेने की चेतावनी के बाद 21 अक्तूबर को टीएचडीसी के अधिकारी बांध प्रभावितों से वार्ता करने पहुंचे। दोनों पक्षों के बीच हुई लंबी वार्ता के बाद अधिकारियों ने समस्या के निराकरण के लिए 15 नवंबर तक का समय मांगा है।
थौलधार ब्लाॅक में सरोट, डोभन, खांड, बिड़कोट और भंगर के दो दर्जन बांध प्रभावित परिवार लंबे समय से कृषि और आवासीय भूखंड आवंटन की मांग करते आ रहे हैं। बांध प्रभावित रोशन लाल ने बताया कि वर्ष 2007-18 तक 252 पात्रता स्वीकृत की गई थी। उनमें से 230 लोगों को उसी समय भूखंड आवंटित किए गए थे, लेकिन टीएचडीसी ने 22 मामलों में शिकायत निवारण प्रकोष्ठ के निर्णय खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले को लटका दिया था। बावजूद पुनर्वास निदेशालय द्वारा वर्ष 2022 में उन 22 मामलों में से चार लोगों को लॉटरी के माध्यम से कृषि/आवासीय भूखंड आवंटित किए गए।
पुनर्वास निदेशालय के शिकायत निवारण प्रकोष्ठ की ओर से स्वीकृत की गई पात्रता के अनुरूप वह भूखंड की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन 14-15 साल बीतने पर भी जमीन नहीं मिल पाई है। इससे परेशान होकर ग्रामीणों ने आज 22 अक्तूबर को जल समाधि लेने की चेतावनी दी थी।
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बांध प्रभावित रोशन लाल ने बताया कि ग्रामीणों की चेतावनी पर सोमवार को वार्ता करने गांव पहुंचे टीएचडीसी के प्रबंधक व विधि अधिकारी पीएस कुमाईं, वरिष्ठ प्रबंधक गणेश प्रसाद भट्ट और कनिष्ठ अभियंता दिनेश कुमार ने कहा कि यह मामला पुनर्वास निदेशालय का बताते हुए उन्होंने निस्तारण के लिए 15 नवंबर तक का समय मांगा है। उनके आश्वासन पर ग्रामीणों ने जल समाधि आंदोलन स्थगित कर दिया है। वार्ता में पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य रोशन लाल, चतर लाल, धनीराम, सीरा देवी, शक्ति देवी, पुलमा देवी और सुबदा देवी आदि शामिल थे।
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थौलधार ब्लाॅक में सरोट, डोभन, खांड, बिड़कोट और भंगर के दो दर्जन बांध प्रभावित परिवार लंबे समय से कृषि और आवासीय भूखंड आवंटन की मांग करते आ रहे हैं। बांध प्रभावित रोशन लाल ने बताया कि वर्ष 2007-18 तक 252 पात्रता स्वीकृत की गई थी। उनमें से 230 लोगों को उसी समय भूखंड आवंटित किए गए थे, लेकिन टीएचडीसी ने 22 मामलों में शिकायत निवारण प्रकोष्ठ के निर्णय खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले को लटका दिया था। बावजूद पुनर्वास निदेशालय द्वारा वर्ष 2022 में उन 22 मामलों में से चार लोगों को लॉटरी के माध्यम से कृषि/आवासीय भूखंड आवंटित किए गए।
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पुनर्वास निदेशालय के शिकायत निवारण प्रकोष्ठ की ओर से स्वीकृत की गई पात्रता के अनुरूप वह भूखंड की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन 14-15 साल बीतने पर भी जमीन नहीं मिल पाई है। इससे परेशान होकर ग्रामीणों ने आज 22 अक्तूबर को जल समाधि लेने की चेतावनी दी थी।
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बांध प्रभावित रोशन लाल ने बताया कि ग्रामीणों की चेतावनी पर सोमवार को वार्ता करने गांव पहुंचे टीएचडीसी के प्रबंधक व विधि अधिकारी पीएस कुमाईं, वरिष्ठ प्रबंधक गणेश प्रसाद भट्ट और कनिष्ठ अभियंता दिनेश कुमार ने कहा कि यह मामला पुनर्वास निदेशालय का बताते हुए उन्होंने निस्तारण के लिए 15 नवंबर तक का समय मांगा है। उनके आश्वासन पर ग्रामीणों ने जल समाधि आंदोलन स्थगित कर दिया है। वार्ता में पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य रोशन लाल, चतर लाल, धनीराम, सीरा देवी, शक्ति देवी, पुलमा देवी और सुबदा देवी आदि शामिल थे।
