एनओसी देने वाले काश्तकारों को जल्द करें मुआवजा भुगतान : डीएम

कलेक्ट्रेट स्थित वीसी कक्ष में परियोजना की समीक्षा बैठक में डीएम ने लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने को कहा। उन्होंने कहा कि जिन काश्तकारों और ग्रामीणों ने अनापत्ति प्रमाणपत्र उपलब्ध करा दिए हैं, उनके प्रकरणों में आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर भुगतान सुनिश्चित किया जाए।
भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई में अनावश्यक विलंब न हो। बैठक में बताया गया कि प्रभावित क्षेत्र में भूमि और परिसंपत्तियों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। इनमें खाली भूमि, विभागीय भूमि, अधिग्रहण के बाद अस्थायी कब्जे वाली भूमि तथा अधिग्रहण से पूर्व की परिसंपत्तियां और पेड़ शामिल हैं। श्रेणी-दो की भूमि का संयुक्त निरीक्षण पूरा हो चुका है।
बैठक में एडीएम शैलेंद्र सिंह नेगी, एसडीएम धनोल्टी अंशुल भट्ट, एसएलएओ नीलू चावला, डीजीएम लखवाड़ बांध परियोजना शिवदास, तहसीलदार धनोल्टी मो. शादाब आदि मौजूद रहे।