जिलाधिकारी इवा आशीष श्रीवास्तव ने डिस्ट्रिक्ट ई-गवनेंस की बैठक ली। उन्होंने सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत बीते एक जनवरी से 31 अगस्त 2021 तक के 15 दिन से अधिक लंबित प्रमाणपत्रों की रिपोर्ट और की गई कार्रवाई के संबंध में तत्काल सूचना उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। कहा कि अधिनियम का कड़ाई से पालन किया जाए। बिना किसी ठोस कारण के प्रमाणपत्रों को न रोका जाए। यदि ऐसी शिकायतें मिलीं, तो संबंधितों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में डीएम ने कहा कि ई-डिस्ट्रिक्ट योजना के तहत पुलिस विभाग के माध्यम से ठेकेदारी के लिए दिए जाने वाले चरित्र प्रमाणपत्रों पर समय से कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि जिस भी विभाग के माध्यम से जो भी प्रमाणपत्र जारी किए जाते हैं, उन आवेदनों का समय से निस्तारण किया जाना चाहिए। यदि किसी प्रमाणपत्र में कोई आपत्ति है, तो समय पर संबंधित सेंटर/आवेदक को सूचित किया जाए। डीएम ने ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हरेंद्र शर्मा को
जिले में संचालित सीएससी केेंद्र अपने निर्धारित स्थान पर संचालित हो रहे हैं या नहीं इसकी जानकारी देने के निर्देश दिए। उन्होंने तहसील, बीडीओ, बीईओ कार्यालयों को आधार कार्ड बनाने के लिए उपलब्ध करवाई गई आधार मशीनों में से कितनी कार्यशील है, कि भी जानकारी देने के लिए कहा। इस मौके पर एडीएम रामजी शरण शर्मा, पीडी डीआरडीए आनंद सिंह भाकुनी और एसडीएम अपूर्वा सिंह आदि मौजूद थे।
