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पिपलोगी गांव को जोडने को नहीं बनी सड़क
Updated Sun, 09 Dec 2018 09:59 PM IST
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लंबगांव (टिहरी)। प्रतापनगर के पिपलोगी गांव लंबगांव बाजार के सबसे नजदीक होने के बाद भी सड़क से नहीं जुड़ पाया है। ग्रामीण दो किमी पैदल आवागमन करने को मजबूर हैं। लोनिवि सड़क स्वीकृति के बाद भी निर्माण शुरू नहीं करवा रहा है। ग्रामीणों ने जल्द कार्य शुरू न होने पर बेमियादी आंदोलन की चेतावनी दी है।
प्रतापनगर ब्लाक के सबसे दूरस्थ गांव तक भी सड़क से जुड़ चुके हैं, लेकिन क्षेत्र के मुख्य बाजार लंबगांव से दो किमी की दूरी पर स्थित पिपलोगी गांव वर्षों बाद भी सड़क नहीं पहुंची। इससे गांव की करीब पांच सौ की आबादी अपने को ठगा महसूस कर रही है। सड़क नहीं बनने से ग्रामीण लंबगांव बाजार से दो किमी की पैदल दूरी नापने को मजबूर हैं। ग्रामीणों के लंबे संघर्ष के बाद पूर्ववर्ती सरकार ने लंबगांव-बिजपुर-पनियाला मोटर मार्ग के किमी एक से पिपलोगी गांव के लिए 2016 में तीन किमी सड़क स्वीकृत की थी, लेकिन स्वीकृति के दो साल बाद भी सड़क निर्माण शुरू नहीं हो पाई। प्रधान त्रिलोक सिंह ने बताया कि लोनिवि से सड़क निर्माण की मांग को लेकर निरंतर पत्राचार किया जा रहा है। बावजूद विभाग सड़क निर्माण शुरू नहीं करवा रहा है। अधिशासी अभियंता केएस नेगी का कहना है कि पिपलोगी गांव को जोड़ने के लिए स्वीकृत सड़क का सर्वे कर डीपीआर वित्तीय स्वीकृति को शासन को भेजी है। शासन से स्वीकृति मिलते ही निर्माण शुरू करवाया जाएगा।
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प्रतापनगर ब्लाक के सबसे दूरस्थ गांव तक भी सड़क से जुड़ चुके हैं, लेकिन क्षेत्र के मुख्य बाजार लंबगांव से दो किमी की दूरी पर स्थित पिपलोगी गांव वर्षों बाद भी सड़क नहीं पहुंची। इससे गांव की करीब पांच सौ की आबादी अपने को ठगा महसूस कर रही है। सड़क नहीं बनने से ग्रामीण लंबगांव बाजार से दो किमी की पैदल दूरी नापने को मजबूर हैं। ग्रामीणों के लंबे संघर्ष के बाद पूर्ववर्ती सरकार ने लंबगांव-बिजपुर-पनियाला मोटर मार्ग के किमी एक से पिपलोगी गांव के लिए 2016 में तीन किमी सड़क स्वीकृत की थी, लेकिन स्वीकृति के दो साल बाद भी सड़क निर्माण शुरू नहीं हो पाई। प्रधान त्रिलोक सिंह ने बताया कि लोनिवि से सड़क निर्माण की मांग को लेकर निरंतर पत्राचार किया जा रहा है। बावजूद विभाग सड़क निर्माण शुरू नहीं करवा रहा है। अधिशासी अभियंता केएस नेगी का कहना है कि पिपलोगी गांव को जोड़ने के लिए स्वीकृत सड़क का सर्वे कर डीपीआर वित्तीय स्वीकृति को शासन को भेजी है। शासन से स्वीकृति मिलते ही निर्माण शुरू करवाया जाएगा।
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