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डीएचओ का वेतन रोकने के आदेश
Rudraprayag
Updated Tue, 14 Oct 2014 05:32 AM IST
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रुद्रप्रयाग। नवनियुक्त जिला उद्यान अधिकारी (डीएचओ) का सक्षम अधिकारी को ज्वाइनिंग लेटर न देना और बिना बताए चले जाना भारी पड़ गया है। डीएम ने डीएचओ का वेतन रोकने और तीन दिन में स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए हैं।
बता दें कि गत सितंबर माह में तत्कालीन डीएचओ के रिटायर होने के बाद 30 सितंबर को नए अधिकारी जगदीश चंद्र कैम ने कार्यभार ग्रहण किया, लेकिन उन्होंने अपनी ज्वाइनिंग डीएम या सीडीओ को नहीं दी। जबकि सीडीओ और उद्यान विभाग का दफ्तर एक ही भवन में स्थापित है। कार्यभार ग्रहण करने के बाद डीएचओ अवकाश पर चले गए। नए डीएचओ की तैनाती और उनके अवकाश पर चले जाने की जानकारी जिलाधिकारी डा. राघव लंगर को सोमवार को तब मिली जब विभाग से संबंधित किसी शिकायत पर उन्होंने डीएचओ को तलब करना चाहा। तब पता चला कि नए डीएचओ अवकाश पर चले गए हैं। वह सिर्फ कोषाधिकारी को अपना ज्वाइनिंग लेटर थमाकर चले गए हैं। डीएम ने इसे गंभीर लापरवाही माना है। उन्होंने बताया कि डीएचओ को उन्हें या सीडीओ को ज्वाइनिंग की जानकारी देनी चाहिए थी। वह जिलास्तरीय अधिकारी हैं। नियमानुसार उनको आने-जाने की सूचना डीएम को देनी चाहिए। डीएम ने सीडीओ एचबी थपलियाल को निर्देश दिए कि संबंधित अधिकारी का स्पष्टीकरण मांगा जाए। साथ ही उनके वेतन आहरण पर रोक लगा दी जाए।
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बता दें कि गत सितंबर माह में तत्कालीन डीएचओ के रिटायर होने के बाद 30 सितंबर को नए अधिकारी जगदीश चंद्र कैम ने कार्यभार ग्रहण किया, लेकिन उन्होंने अपनी ज्वाइनिंग डीएम या सीडीओ को नहीं दी। जबकि सीडीओ और उद्यान विभाग का दफ्तर एक ही भवन में स्थापित है। कार्यभार ग्रहण करने के बाद डीएचओ अवकाश पर चले गए। नए डीएचओ की तैनाती और उनके अवकाश पर चले जाने की जानकारी जिलाधिकारी डा. राघव लंगर को सोमवार को तब मिली जब विभाग से संबंधित किसी शिकायत पर उन्होंने डीएचओ को तलब करना चाहा। तब पता चला कि नए डीएचओ अवकाश पर चले गए हैं। वह सिर्फ कोषाधिकारी को अपना ज्वाइनिंग लेटर थमाकर चले गए हैं। डीएम ने इसे गंभीर लापरवाही माना है। उन्होंने बताया कि डीएचओ को उन्हें या सीडीओ को ज्वाइनिंग की जानकारी देनी चाहिए थी। वह जिलास्तरीय अधिकारी हैं। नियमानुसार उनको आने-जाने की सूचना डीएम को देनी चाहिए। डीएम ने सीडीओ एचबी थपलियाल को निर्देश दिए कि संबंधित अधिकारी का स्पष्टीकरण मांगा जाए। साथ ही उनके वेतन आहरण पर रोक लगा दी जाए।
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