आदेश मिले, पर गेहूं का कोटा नहीं

जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, राज्य खाद्यान्न योजना, अंत्योदय एवं बीपीएल कार्डधारकों को हर माह सरकारी सस्ती दरों पर गेहूं, चावल एवं मिट्टी का तेल मुहैया कराया जाता है। लेकिन केंद्र सरकार ने दिसंबर से एपीएल कार्डधारकों के गेहूं का कोटा बंद कर दिया था। जिससे दिसंबर, जनवरी, फरवरी एवं मार्च से एपीएल कार्डधारकों को केवल चावल ही मिल पा रहा था। कोटा नहीं आने से उपभोक्ताओं को गेहूं नहीं मिल पा रहा था। इससे उपभोक्ताओं एवं डीलरों के बीच कई बार कहासुनी और मारपीट तक भी हो रही थीं। उपभोक्ता लगातार गेहूं उपलब्ध कराने की मांग कर रहे थे। इसी फजीहत से बचने के लिए डीलर एवं अधिकारी भी उच्चाधिकारियों से गेहूं की आपूर्ति चालू करने की मांग कर रहे थे। अब केंद्र सरकार ने अप्रैल माह से एपीएल कार्ड धारकों को गेहूं का वितरण करने के आदेश जारी कर दिए थे। बावजूद इसके अब तक गोदामों पर एपीएल कार्ड धारकों के लिए गेहूं का बढ़ा हुआ कोटा नहीं पहुंचा।        

      
अप्रैल से एपीएल कार्डधारकों को गेहूं बांटने के आदेश तो मिल गए हैं, लेकिन अब तक आरएफसी वालों ने कुछ गोदामों पर कोटा आवंटन नहीं कराया है। इस संबंध में बात भी हो चुकी है, लेकिन कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में उपभोक्ताओं को गेहूं नहीं बांटा जा सका है। - राहुल कुमार शर्मा, जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी, हरिद्वार

       
जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी की ओर से जितना आवंटन मांगा जाता है, उतना दे दिया जाता है। बात रही एपीएल के गेहूं की तो सरकार की ओर से आवंटन मिला नहीं होगा, इसलिए जारी नहीं हो पा रहा है। आवंटन होगा तो जारी कर दिया जाएगा। - चंद्र सिंह धर्मसक्तू, आरएफसी, देहरादून