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Roorkee News: किसानों ने फार्मर आईडी की अनिवार्यता खत्म करने की मांग उठाई
Thu, 19 Nov 2026 05:26 PM IST
देहरादून ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रुड़की
संवाद न्यूज एजेंसी, रुड़की
Updated Thu, 19 Nov 2026 05:26 PM IST
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लिब्बरहेड़ी में आयोजित हुई भाकियू रोड की पंचायत
गन्ने का मूल्य 600 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग
मंगलौर। नारसन विकासखंड के गांव लिब्बरहेड़ी में भारतीय किसान यूनियन (रोड) की पंचायत आयोजित की गई। पंचायत की अध्यक्षता पूर्व प्रधान रमेश चंद ने की। इसमें फार्मर आईडी की अनिवार्यता खत्म करने और गन्ने का मूल्य 600 रुपये प्रति क्विंटल घोषित करने की मांग की। भाकियू रोड की पंचायत में किसानों ने खाद और धान खरीद केंद्रों की समस्याओं के मुद्दे भी उठाए। संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश लौहान ने कहा कि खाद खरीदने के लिए किसानों पर फार्मर आईडी की बाध्यता खत्म की जानी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि आईडी नहीं होने के कारण निजी खाद विक्रेता भी किसानों को खाद नहीं दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस समस्या पर किसानों का प्रतिनिधिमंडल हरिद्वार डीएम से मिल चुका है। डीएम ने किसानों को आधार कार्ड के आधार पर खाद उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही किसानों को खाद देने में आनाकानी करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में भी फार्मर आईडी के आधार पर खाद वितरण की व्यवस्था लागू नहीं है। पंचायत में वक्ताओं ने सरकार की ओर से अब तक गन्ने का मूल्य घोषित नहीं किए जाने पर नाराजगी जताई। उन्होंने सरकार से जल्द गन्ना मूल्य घोषित कर 600 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग की। इसके अलावा धान क्रय केंद्रों पर किसानों को हो रही परेशानियों और अनियमितताओं को दूर करने की मांग उठाई। इस दौरान रमेश प्रधान, सुटेन राठी, बाबूराम, विनोद, महावीर, मनोज प्रधान, वीरेंद्र, सुभाष, ओमपाल, भारतवीर, सुनील, बिट्टू, जयवीर, विकास, नरेंद्र और प्रवीण आदि मौजूद रहे।
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गन्ने का मूल्य 600 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग
मंगलौर। नारसन विकासखंड के गांव लिब्बरहेड़ी में भारतीय किसान यूनियन (रोड) की पंचायत आयोजित की गई। पंचायत की अध्यक्षता पूर्व प्रधान रमेश चंद ने की। इसमें फार्मर आईडी की अनिवार्यता खत्म करने और गन्ने का मूल्य 600 रुपये प्रति क्विंटल घोषित करने की मांग की। भाकियू रोड की पंचायत में किसानों ने खाद और धान खरीद केंद्रों की समस्याओं के मुद्दे भी उठाए। संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश लौहान ने कहा कि खाद खरीदने के लिए किसानों पर फार्मर आईडी की बाध्यता खत्म की जानी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि आईडी नहीं होने के कारण निजी खाद विक्रेता भी किसानों को खाद नहीं दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस समस्या पर किसानों का प्रतिनिधिमंडल हरिद्वार डीएम से मिल चुका है। डीएम ने किसानों को आधार कार्ड के आधार पर खाद उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही किसानों को खाद देने में आनाकानी करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में भी फार्मर आईडी के आधार पर खाद वितरण की व्यवस्था लागू नहीं है। पंचायत में वक्ताओं ने सरकार की ओर से अब तक गन्ने का मूल्य घोषित नहीं किए जाने पर नाराजगी जताई। उन्होंने सरकार से जल्द गन्ना मूल्य घोषित कर 600 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग की। इसके अलावा धान क्रय केंद्रों पर किसानों को हो रही परेशानियों और अनियमितताओं को दूर करने की मांग उठाई। इस दौरान रमेश प्रधान, सुटेन राठी, बाबूराम, विनोद, महावीर, मनोज प्रधान, वीरेंद्र, सुभाष, ओमपाल, भारतवीर, सुनील, बिट्टू, जयवीर, विकास, नरेंद्र और प्रवीण आदि मौजूद रहे।
