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जमीनों के सर्किल रेटों में 25 प्रतिशत तक बढ़ोतरी
ब्यूरो/अमर उजाला, रुड़की
Updated Tue, 05 Jan 2016 12:03 AM IST
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रुड़की। प्रदेश सरकार से नए सर्किल रेट में किए संशोधन में कहीं राहत देने का काम किया है तो कहीं आमजन की कमर तोड़ने का। जमीन के सर्किल रेटों में करीब 20 से 25 प्रतिशत तक बढ़ोत्तरी कर दी है। वहीं बाग एवं कृषि भूमि के सर्किल रेटों में थोड़ी राहत देने का काम सरकार ने किया है।
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नए सर्किल रेटों के हिसाब से अब सड़क से जमीनों का स्टांप शुल्क तीन भागों में बांटकर वसूला जाएगा। इसमें तीन श्रेणियों बनाई गई हैं। पहली श्रेणी को सड़क से 50 मीटर तक और दूसरी श्रेणी 50 मीटर से ऊपर 200 मीटर तक और तीसरी श्रेणी में 200 मीटर से अंत तक की जमीनें रखी गई हैं। इनमें भी पहली 50 मीटर की सामने की जमीनों के रेटों में 20 से 25 प्रतिशत सर्किल रेट बढ़ाए गए हैं, दूसरी श्रेणी में मामूली बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा तीसरी श्रेणी की जमीनों के सर्किल दाम लगभग ज्यों के त्यों ही रखे गए हैं।
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इससे सड़क के पास की जमीनों को खरीदने वालों को अधिक दाम चुकाने पड़ेंगे, लेकिन पहले फ्रंट का ही रेट देने वालों को इसके बराबर स्टांप शुल्क नहीं देना पड़ेगा। पहले बागों की खरीदारी पर लगने वाली डेढ़ गुना स्टांप ड्यूटी को भी समाप्त कर दिया है। अब इसके सामान्य सर्किल रेट वसूले जाएंगे। वहीं पहले दो हजार वर्ग मीटर के ऊपर ही कृषि भूमि के तहत खरीदारी की जा सकती थी, लेकिन अब यह सीमा घटाकर एक हजार कर दी गई है। सब रजिस्ट्रार संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि नए सर्किल रेट लागू कर दिए गए हैं।
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अब संपत्ति के पास खड़े होकर लगेंगे फोटो
रुड़की। जमीनों की संपत्ति की खरीद-फरोख्त में पारदर्शिता लाने के लिए शासन ने नया नियम लागू किया है। इसके तहत अब दोनों पक्षकारों के संपत्ति के सामने खड़े होकर फोटो खिचेंगे। इससे सर्किल रेट की चोरी रोकने में भी मदद मिलेगी। जमीनों की खरीद-फरोख्त के दौरान अक्सर धोखाधड़ी के मामले सामने आते रहते हैं। जमीनों की धोखाधड़ी कर लोगों को लूटने वाले गिरोहों से आम आदमियों को बचाने के लिए शासन ने नया कदम उठाया है। नई व्यवस्था के तहत अब किसी की प्रापर्टी के खरीदारी के दौरान क्रेता और विक्रेता दोनों के संबंधित संपत्ति के सामने फोटो खिचेंगे, जो बैनामा के दस्तावेज पर लगेंगे।
चुनाव निपटते ही जोर का झटका
रुड़की। एक नवंबर 2014 में बढ़े भारी-भरकम सर्किल रेटों से लोगों में गहरा गुस्सा पनपा था। जिसका विरोध सड़क से लेकर सदन तक हुआ था। मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा था, लेकिन अब मुख्यमंत्री हरीश रावत ने करीब एक साल बाद में ही फिर से लोगों को सर्किल रेट बढ़ाने काम कर नए साल का तोहफा दिया है। हालांकि दो हजार वर्गमीटर से अधिक कृषि भूमि की खरीदारी पर सर्किल रेट लागू होने से मचे बवाल के बाद इसे आधा कर गुस्से को शांत करने का काम किया है। हालांकि सड़क के पास की जमीन के रेटों में हुई बढ़ोतरी से लोगों में गहरा रोष व्याप्त है। जगदीश शर्मा, दिनेश वर्मा, सलीम खान का कहना है कि सरकार ने रेट बढ़ाकर लोगों की जेबों पर डाका डालने काम किया है। सरकार को रेट वापस लेने की मांग की है।