जरूरत एक करोड़ की और मिले 45 लाख

जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चल रहे हैं, जो सभी छह ब्लाकों की मतगणना करने के बाद पांच जनवरी को ही संपन्न होंगे। नामांकन प्रक्रिया से लेकर मतगणना तक प्रशासन को तमाम तरह की व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। जिसमें मतदान कर्मियों के खाने-पीने से लेकर उनका यात्रा भत्ता, मतदान केंद्रों पर मतदान कराने संबंधी व्यवस्थाएं, चुनाव के लिए लगे वाहनों एवं तेल, लेखन सामग्री, चुनावी सामग्री अनेकों व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। जिससे तिस्तरीय पंचायत चुनाव में सुविधापूर्वक संपन्न हो सकें। इसमें लाखों रुपये का खर्च आता है। इन सभी व्यवस्थाओं को संपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग की ओर से विभिन्न मदों के तहत खर्च करने को महज 45 लाख 60 हजार रुपये का बजट भेजा गया था, लेकिन जब जिलाधिकारी की ओर से सभी खर्चे जोड़े गए तो यह राशि एक करोड़ 36 लाख 75 हजार रुपये बैठी। जिससे कम बजट आने पर जिलाधिकारी हरबंश सिंह चुघ ने राज्य निर्वाचन आयोग के संयुक्त सचिव (वित्त) से पत्र भेजकर 91 लाख 15 हजार रुपये का अतिरिक्त बजट मांग की है।
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15 लाख का कर्जा, डेढ़ लाख पास
चुनावी खर्च का हाल यह है कि जिला कार्यालय में चुनावी खर्च में अभी भी 15 लाख रुपये के बिल पेंडिंग पड़े हुए हैं, जबकि उसके पास केवल डेढ़ लाख रुपये ही हैं। ऐसी स्थिति में जिला प्रशासन को अन्य काम उधार में करने पड़ रहे हैं।
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त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए चुनाव आयोग की ओर से भेजा गया बजट कम पड़ गया है। इसलिए अतिरिक्त बजट की मांग की गई है। जिससे समय पर बजट मिलने से चुनाव कराने में किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आए।
हरबंश सिंह चुघ, डीएम, हरिद्वार