अवैध कब्जों का ‘खेल’ रोकने में प्रशासन फेल

भूमि खरीदने की आड़ में ये लोग अब नियम-कानूनों को धता बताकर राजस्व भूमि पर होटल के लिए सड़क निर्माण कर रहा है। राजस्व भूमि पर सड़क निर्माण के लिए उन्होंने कोई एनओसी नहीं ली है। बिना अनुमति के ही राजस्व भूमि पर जेसीबी से सड़क निर्माण चल रहा है। होटल निर्माण के लिए मानचित्र तक स्वीकृत नहीं कराया है।

इतना सब कुछ होने के बाद भी अवैध अतिक्रमण लेकर वन विभाग और राजस्व विभाग के अधिकारियों की चुप्पी स्थानीय लोगों के गले नहीं उतर पा रही है। सपा अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राणा, सामाजिक कार्यकर्ता सत्यपाल सिंह राणा ने बताया कि विभागीय साठगांठ के कारण भूमाफियाओं के हौंसले बुलंद हैं। अवैध अतिक्रमण मामले में कई बार पौड़ी प्रशासन और पार्क प्रशासन को अवगत कराया जा चुका है।

बावजूद प्रशासन कार्रवाई के नाम लीपापोती कर रहा है। भूस्खलन क्षेत्र होने के कारण भूमाफिया यहां दिनरात जेसीबी की मदद से पहाड़ का कटान कर रहे हैं। जिन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। कहा यदि कोई गरीब आदमी राजस्व की भूमि पर घेरबाढ़ करता है तो उसके लिए विभाग के हजारों नियम- कानून सामने आ जाते हैं। उनका आरोप है कि अवैध अतिक्रमण मामले में दोनों पक्षों के बीच बड़े स्तर पर लेनदेन हुआ है।


ठेकेदार दे रहा समस्त दस्तावेजों का हवाला
रत्तापानी में अवैध  निर्माण कर रहे ठेकेदार नवीन कश्यप से जब इस बारे में उनका पक्ष जाना गया तो उन्होंने बताया कि सभी मानक पूरे करने के बाद ही कार्य शुरू किया गया। दस्तावेज वे अनजान व्यक्तियों को नहीं दिखा सकते है। यदि प्रशासन और वन विभाग केे सक्षम अधिकारी आएगा तो उसे दस्तावेज उपलब्ध करा दिए जाएंगे।
 
राजस्व भूमि पर अवैध अतिक्रमण होने का मामला संज्ञान में नहीं है, यदि ऐसा है तो जल्द ही विभागीय अधिकारी को जांच के लिए मौके पर भेजा जाएगा। - चंद्रशेखर भट्ट, जिलाधिकारी पौड़ी।

भूस्वामी ने हमें अभी तक निर्माण संबंधी कोई दस्तावेज और मानचित्र नहीं दिखाया है। - सत्यपाल सिंह चौहान, राजस्व निरीक्षक।
 
भू-स्वामी कई बार पार्क प्रशासन के पास एनओसी लेने के लिए आए थे। लेकिन हमने उन्हें एनओसी देने से मना कर दिया। - राजेंद्र मोहन नौटियाल, गौहरी रेंज अधिकारी, राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क।

गौहरी माफी में आंगनबाड़ी को प्रस्तावित ग्राम पंचायत की भूमि पर माफिया प्लाटिंग कर कब्जा कर रहे है। स्थानीय लोगों की शिकायत पर भी प्रशासन संज्ञान नहीं ले रहा है। मौका मुआयना करने की बात कहकर अधिकारी पल्ला झाड़ रहे है। प्रशासन भू-माफिया के हौसलों के आगे पस्त है। पंचायत भूमि को कब्जाने की नियत से माफियाओं ने पहले तो उक्त जमीन के आसपास की भूमि को खरीद लिया।

इसके बाद अवैध प्लाटिंग की आड़ में पंचायत जमीन को कब्जा लिया। ग्रामसभा गौहरी माफी के लोगों ने इसकी शिकायत तहसील प्रशासन भी की है। लेकिन जिम्मेदार अधिकारी बहाना बनाकर कार्रवाई को टाल रहे हैं। ग्राम प्रधान सरिता रतूड़ी, उप प्रधान कृति सिंह रावत ने बताया कि एक साल पहले ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत की जमीन पर आंगनबाड़ी केंद्र खोलने का प्रस्ताव पारित कर स्थानीय प्रशासन को भेजा था।

मांग पर राजस्व भूमि का एक हिस्से पर आंगनबाड़ी केंद्र खोलने को अधिकृत किया था। आरोप है कि कुछ लोगों ने इस पर कब्जा कर लिया है। आरोप है कि शिकायत पर भी प्रशासन इन पर कार्रवाई नहीं कर रहा।

क्या कहते हैं जिम्मेदार
मामला संज्ञान में है। उक्त भूमि की जानकारी जुटाने को स्थानीय अधिकारियों को सूचित किया गया है। मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। - विनीत तोमर, उपजिलाधिकारी ऋषिकेश
 
उपजिलाधिकारी के आदेश पर उक्त जमीन पर मालिकाना हक जताने वालों से भूमि संबंधी कागजात मांगे गए हैं। उक्त लोगों को सोमवार तक का समय दिया गया है। इसके बाद कब्जा धारकों पर उचित कार्रवाई की जाएगी। - शंभुनाथ गांगुली, राजस्व उपनिरीक्षक, रायवाला   

आईडीपीएल सिटी गेट से वीरभद्र तक हाईवे के किनारे धड़ल्ले से अवैध कब्जे हो रहे हैं। स्थिति यह है कि अतिक्रमणकारी बरसाती नाले को पाटकर उस पर भी अनधिकृत रुप से काबिज हो गए हैं। क्षेत्र के जागरूक लोग कई बार कार्रवाई की मांग कर चुके हैं, लेकिन प्रशासन मूकदर्शक बना है। राष्ट्रीय राजमार्ग के विस्तारीकरण का कार्य चल रहा है।

एक ओर हाईवे प्राधिकरण मार्ग को चौड़ा कर रहा है तो दूसरी ओर अतिक्रमणकारी हाईवे के किनारे कब्जा कर उसे संकरा कर रहे हैं। इसकी बानगी देखनी है तो चले आईए आईडीपीएल, गीतानगर क्षेत्र में जहां हाईवे के किनारे अवैध खोखो की बाढ़ आ गई है।  हाईवे के बीच गीतानगर से आईडीपीएल कालोनी की ओर निकलने बरसाती नाला भी हौसला बुलंद अतिक्रमणकारियों ने पाट दिया है, जिससे बरसात में बाढ़ की आशंका है।

क्षेत्र पंचायत सदस्य रीना जायसवाल ने बताया कि अतिक्रमण को हटाने की मांग प्रशासन से कई बार कर चुके हैं। प्रशासन कार्रवाई का आश्वासन देता है, लेकिन अतिक्रमण नहीं हट सका है।