ऋषिकेश। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी संयुक्त संघर्ष समिति की ओर से गोपालकुटी में बैठक की गई। बैठक में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण लागू करने और आंदोलनकारियों के हितों को लेकर की घोषणाओं को जारी हो शासनादेश जारी करने की मांग की।
राज्य आंदोलनकारियों को संबोधित करते हुए समिति के अध्यक्ष वेदप्रकाश शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से राज्य आंदोलनकारियों के हित में जो घोषणाएं की गई हैं उनका शासनादेश जारी किया जाना चाहिए। जिससे राज्य आंदोलनकारियों का चिह्नीकरण हो सके। जो भी शासनादेश पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा जारी किए गए हैं, उनको भी पुनर्जीवित किए जाएं या फिर एक्ट बनाकर उसे लागू कराया जाए। उन्होंने कहा कि 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदेश सरकार को जल्द फैसला लेना चाहिए। आंदोलनकारियों को एक समान पेंशन दी जाए। बैठक में आंदोलनकारी मंच के प्रदेश अध्यक्ष जगमोहन सिंह नेगी, रामलाल रतूड़ी, प्रदीप कुकरेती, प्रदीप कुकरेती, पूर्व सिंह लिंगवाल, सुदेश सिंह, डीएस गुसाईं, गंभीर सिंह मेवाड़, विक्रम भंडारी, रुकम पोखरियाल, सतीश जोशी, सत्यप्रकाश जखमोला, बलवीर सिंह नेगी, चंदन पंवार, महेंद्र सिंह बिष्ट, जयप्रकाश रतूड़ी, युद्धवीर सिंह चौहान, मुन्नी ध्यानी, विजय पंत, राजेश्वरी कंडवाल, कमला पोखरियाल, रोशनी खरोला, चंद्रा रतूड़ी आदि उपस्थित रहे।
