{"_id":"64e65cd09481b4f3280d7bd4","slug":"cabinet-minister-premchand-agarwal-along-with-the-rishikesh-news-c-5-1-drn1032-229484-2023-08-24","type":"story","status":"publish","title_hn":"Rishikesh: बारिश से जलमग्न हुआ शहर...मंत्री प्रेमचंद ने वीडियो कॉल कर सचिव को दिखाया जलभराव से हुआ नुकसान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Rishikesh: बारिश से जलमग्न हुआ शहर...मंत्री प्रेमचंद ने वीडियो कॉल कर सचिव को दिखाया जलभराव से हुआ नुकसान
Thu, 24 Aug 2023 01:17 PM IST
देहरादून ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश
संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश
Published by: देहरादून ब्यूरो
Updated Thu, 24 Aug 2023 01:17 PM IST
सार
बुधवार को मंत्री अग्रवाल ने दिल्ली फार्म गली नंबर एक, भल्ला फार्म, पांडे प्लाॅट, दून इंस्टीट्यूट के पीछे भल्लापी फार्म सहित अन्य क्षेत्रों में घरों में आई दरारों को देखा और बहे खेतों और टूटे आंगन का निरीक्षण भी किया।
विज्ञापन
जलमग्न (प्रतीकात्मक)
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बारिश से जलमग्न हुए ग्रामीण क्षेत्रों का प्रशासन की टीम के साथ दौरा किया। मंत्री ने पांडे प्लॉट में नुकसान का जायजा लेने के बाद सिंचाई विभाग के सचिव हरीश चंद्र सेमवाल को वीडियो कॉल कर क्षतिग्रस्त घर और खेत दिखाएं।
विज्ञापन
मंत्री ने सचिव से पांडे प्लॉट में बाढ़ नियंत्रण की शासन में लंबित तीन करोड़ 66 लाख रुपये की योजना को शीघ्र स्वीकृत करने के निर्देश दिए। बुधवार को मंत्री अग्रवाल ने दिल्ली फार्म गली नंबर एक, भल्ला फार्म, पांडे प्लाॅट, दून इंस्टीट्यूट के पीछे भल्लापी फार्म सहित अन्य क्षेत्रों में घरों में आई दरारों को देखा और बहे खेतों और टूटे आंगन का निरीक्षण भी किया।
विज्ञापन
जल्द मुआवजा देने के निर्देश
ग्रामीणों ने बारिश और जलभराव से हुए नुकसान से मंत्री को रूबरू कराया। ग्रामीणों ने कहा कि पानी उनके घरों को नुकसान पहुंचा रहा है। घरों में दरारें आ गई हैं। मंत्री अग्रवाल ने एसडीएम को सर्वे कर जल्द मुआवजा देने के निर्देश दिए।
विज्ञापन
ये भी पढ़ें...अमेरिका से आई कॉल ने बचाई जान: इंस्टाग्राम पर सुसाइड प्वाइंट के बारे में पूछ रही युवती, DSP तक पहुंची पोस्ट
मंत्री ने भल्ला फार्म में लोगों की समस्याएं जानने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों को मेडिकल टीम, कच्चा व पका भोजन सहित दैनिक उपभोग की वस्तुएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।