{"_id":"6471174e3951e1aee80e6764","slug":"bed-trained-will-agitate-for-appointment-from-june-rishikesh-news-c-38-1-sdrn1028-1048-2023-05-27","type":"story","status":"publish","title_hn":"Rishikesh News: नियुक्ति को लेकर जून से आंदोलन करेंगे बीएड प्रशिक्षित","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Rishikesh News: नियुक्ति को लेकर जून से आंदोलन करेंगे बीएड प्रशिक्षित
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू किए जाने की मांग के लिए बीएड (टीईटी प्रथम) प्रशिक्षित महासंघ की ओर से हरिपुर कलां में बैठक आयोजित की गई। जिसमें आगामी जून माह से आंदोलन की रणनीति बनाई गई।
बैठक में महासंघ के प्रदेश महासचिव सूर्य परमार ने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से 2287 पदों पर 70 फीसदी पदों पर नियुक्ति पत्र जारी कर दिए हैं, लेकिन 30 फीसदी पदों पर भर्ती नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार भर्ती प्रक्रिया के मामले में न्यायालय में वाद का हवाला देकर युवाओं को गुमराह कर रही है। जिन युवाओं ने आवेदन किया है वह अपनी आयु सीमा को पार कर रहे हैं। उन सभी युवाओं के लिए यह अंतिम अवसर है।
वक्ताओं ने कहा कि प्रदेश सरकार को 29 जुलाई 2019 की नियमावली के आधार भर्ती शुरू करवानी चाहिए। भर्ती प्रक्रिया पर न्यायालय से किसी प्रकार की रोक नहीं है। महिला प्रदेश अध्यक्ष वंदना तोमर ने कहा कि जिस प्रकार अब तक 70 प्रतिशत पदों पर न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन नियुक्तियां हुई हैं उसी प्रकार शेष 30 प्रतिशत पदों पर भी की जा सकती है। उपाध्यक्ष मदन पांडे ने बताया कि बैठकों के माध्यम से प्रशिक्षित बेरोजगारों को आंदोलन की तैयारी की जा रही है। बैठक में किशोर कटारिया, रिंकी, नरेंद्र तोमर, मनोज भारत, जनार्दन बौंठियाल, किशोर कुमार, बालकृष्ण, संतोष, आशा, मनोज, देशराज, विजय आदि उपस्थित थे।
विज्ञापन
-- -- --
विज्ञापन
बैठक में महासंघ के प्रदेश महासचिव सूर्य परमार ने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से 2287 पदों पर 70 फीसदी पदों पर नियुक्ति पत्र जारी कर दिए हैं, लेकिन 30 फीसदी पदों पर भर्ती नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार भर्ती प्रक्रिया के मामले में न्यायालय में वाद का हवाला देकर युवाओं को गुमराह कर रही है। जिन युवाओं ने आवेदन किया है वह अपनी आयु सीमा को पार कर रहे हैं। उन सभी युवाओं के लिए यह अंतिम अवसर है।
विज्ञापन
वक्ताओं ने कहा कि प्रदेश सरकार को 29 जुलाई 2019 की नियमावली के आधार भर्ती शुरू करवानी चाहिए। भर्ती प्रक्रिया पर न्यायालय से किसी प्रकार की रोक नहीं है। महिला प्रदेश अध्यक्ष वंदना तोमर ने कहा कि जिस प्रकार अब तक 70 प्रतिशत पदों पर न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन नियुक्तियां हुई हैं उसी प्रकार शेष 30 प्रतिशत पदों पर भी की जा सकती है। उपाध्यक्ष मदन पांडे ने बताया कि बैठकों के माध्यम से प्रशिक्षित बेरोजगारों को आंदोलन की तैयारी की जा रही है। बैठक में किशोर कटारिया, रिंकी, नरेंद्र तोमर, मनोज भारत, जनार्दन बौंठियाल, किशोर कुमार, बालकृष्ण, संतोष, आशा, मनोज, देशराज, विजय आदि उपस्थित थे।
विज्ञापन