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Rishikesh News: आक्रोशित लोगों ने जल संस्थान के सहायक अभियंता का किया घेराव
Tue, 30 Sep 2025 01:56 AM IST
देहरादून ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश
संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश
Updated Tue, 30 Sep 2025 01:56 AM IST
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रायवाला में जल संस्थान कार्यालय में जेई का घेराव करते लोग- संवाद
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पेयजल से जुड़ी विभिन्न समस्याओं के निस्तारण की मांग को लेकर ग्रामीणों ने जल संस्थान के सहायक अभियंता का घेराव किया। समस्या का समाधान न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी।
सोमवार को ग्राम पंचायत प्रतीत नगर, रायवाला और खांड गांव के ग्रामीण जल संस्थान के कार्यालय पर पहुंचे। पेयजल बिल और अन्य समस्याओं को लेकर गुस्साए ग्रामीणों ने जल संस्थान के खिलाफ नारेबाजी की। ग्रामीणों ने बताया कि जल संस्थान की ओर से ऐसे लोगों को भी बिल भेजे जा रहे हैं जिनके कनेक्शन नहीं हैं।
ग्राम प्रधान राजेश जुगलान ने बताया कि पानी के बिलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पानी का बिल न्यूनतम 135 रुपये प्रति माह होना चाहिए और वर्तमान बिलों में सुधार किया जाना चाहिए। जिला पंचायत सदस्य दिव्या बेलवाल ने कहा कि ग्रामीणों की मांग है कि प्रति माह लगने वाला शुल्क खत्म किया जाए। किसी व्यक्ति की ओर से पेयजल का उपयोग नही किया जा रहा है तो उसका बिल नहीं आना चाहिए। वर्तमान बिलों में संशोधन किया जाए।
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आरोप है कि ग्रामीण क्षेत्र की पेयजल योजना में शहरी क्षेत्र के हिसाब से बिल वसूली किया जा रहा है। बतादें कि वर्ष 2020-21 में वर्ल्ड बैंक पोषित अर्द्धनगरीय क्षेत्र के तहत रायवाला, प्रतीत नगर और खांड गांव के लोगों को मुफ्त कनेक्शन वितरित किए गए थे।
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कोट-
समस्या को लेकर अधिकारियों से वार्ता की जाएगी। जो भी उचित हो सकेगा किया जाएगा। - कमलेश पंत, सहायक अभियंता
सोमवार को ग्राम पंचायत प्रतीत नगर, रायवाला और खांड गांव के ग्रामीण जल संस्थान के कार्यालय पर पहुंचे। पेयजल बिल और अन्य समस्याओं को लेकर गुस्साए ग्रामीणों ने जल संस्थान के खिलाफ नारेबाजी की। ग्रामीणों ने बताया कि जल संस्थान की ओर से ऐसे लोगों को भी बिल भेजे जा रहे हैं जिनके कनेक्शन नहीं हैं।
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ग्राम प्रधान राजेश जुगलान ने बताया कि पानी के बिलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पानी का बिल न्यूनतम 135 रुपये प्रति माह होना चाहिए और वर्तमान बिलों में सुधार किया जाना चाहिए। जिला पंचायत सदस्य दिव्या बेलवाल ने कहा कि ग्रामीणों की मांग है कि प्रति माह लगने वाला शुल्क खत्म किया जाए। किसी व्यक्ति की ओर से पेयजल का उपयोग नही किया जा रहा है तो उसका बिल नहीं आना चाहिए। वर्तमान बिलों में संशोधन किया जाए।
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आरोप है कि ग्रामीण क्षेत्र की पेयजल योजना में शहरी क्षेत्र के हिसाब से बिल वसूली किया जा रहा है। बतादें कि वर्ष 2020-21 में वर्ल्ड बैंक पोषित अर्द्धनगरीय क्षेत्र के तहत रायवाला, प्रतीत नगर और खांड गांव के लोगों को मुफ्त कनेक्शन वितरित किए गए थे।
कोट-
समस्या को लेकर अधिकारियों से वार्ता की जाएगी। जो भी उचित हो सकेगा किया जाएगा। - कमलेश पंत, सहायक अभियंता