अब दुकानों का रिकार्ड दबाने में जुटे कर्मचारी

जांच में पता चला है कि निगम की दुकानों को कई कर्मचारियों ने अपनी मां या नजदीकी परिजनों के नाम पर करवा लिया है। इतना ही नहीं आवंटन होने के बाद बस अड्डा क्षेत्र में कुछ दुकानें मोटी रकम में बेच देने का मामला भी प्रकाश में आया है। मुख्य नगर आयुक्त प्रेमलाल के मुताबिक कोई भी निगम कर्मचारी सेवा में रहते दुकान का आवंटन नहीं करा सकता है। कुछ कर्मचारियों से जानकारी ली गई तो पता चला कि नियम 15 के तहत प्रावधान है कि सेवा में रहते कोई भी निगम कर्मी अपने रक्त संबंधों या खुद किसी दुकान को आवंटित नहीं करा सकता। उन्होंने बताया कि 2014 के शासनादेश के मुताबिक सर्किल रेट के हिसाब से किराया न देने वाले दुकानदारों को सोमवार को नोटिस जारी किए जाएंगे।

सरकारी आवासों पर भी जमाएं कब्जे
निगम में गड़बड़ियां यहीं खत्म नहीं हुई। यहां सरकारी आवासों का उपयोग भी निजी संपत्ति के तौर पर हो रहा है। करीब 12 क्वार्टर ऐसे हैं जिनमें सेवानिवृत्त कर्मचारी सालों से अड्डा जमाए हुए हैं।

कोट्स
सभी 187 दुकानों को नोटिस भेजने का प्रस्ताव पारित हुआ है। सभी फाइलों की जांच कर सोमवार को नोटिस जारी किए जाएंगे। निगम में कर्मचारियों की कार्यप्रणाली बेहद चिंताजनक है। टैक्स म्यूटेशन में पूर्व से ही काफी अनियमितता रही हैं। आश्रमों के मामले में मनमाने ढंग से टैक्स लागू करने का मामला संज्ञान में है।
- प्रेम लाल, मुख्य नगर आयुक्त, नगर निगम ऋषिकेश।