एक साल बाद भी कोर्ट के आदेशों पर नहीं हुआ अमल

इस पर पीपीए एक्ट के तहत सुनवाई हुई और राकेश चंद्र तिवारी की अदालत ने दिसंबर 2017 को अवैध रूप से काबिज लोगों को आदेश के 30 दिनों के भीतर भूमि खाली करने का आदेश जारी किया था। इस मामले में एसडीएम यमकेश्वर श्याम सिंह राणा ने कहा कि जिनके पट्टे की अवधि पूरी हो चुकी है और उन्होंने दोबारा से पट्टे के लिए आवेदन नहीं किया है। इसके साथ ही वह उस पट्टे की भूमि पर अभी भी काबिज है। तो ऐसे लोगों को चिह्नित किया जाएगा। इसके बाद ही उन पर कार्रवाई की जाएगी।
कोट्स
स्वर्गाश्रम में ऐसे करीब 100 पट्टे है, जिनकी अवधि खत्म हो चुकी है और बेदखली के आदेश जारी हो चुके है। यह सच है कि हमारी दुकान का बेदखली का आदेश जारी हो चुका है। कुछ दुकानदार है जो कानूनी पचड़ा डाल रहे हैं।
- विजय सिंघल, दुकानदार