पंचायत अधिकारियों की शह पर चल रही अवैध पार्किंग

स्थायी समाधान की बजाए जिला पंचायत के अफसर सुविधा शुल्क को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं। सारे नियमों को दरकिनार कर मिलीभगत से जिला पंचायत ने यहां पर निजी अवैध पार्किंग खुलवा दी है। यह पार्किंग न तो मानकों को पूरा करती है न ही वैधानिकता की कोई शर्त पूरी कर रही है। पार्किंग के लिए परमिशन न होना और शौचालय न होना पार्किंग को अवैध दर्शाते हैं। इसके बाद भी जिला पंचायत विभाग पार्किंग से व्यवसाय टैक्स वसूल रहा है और रूप पत्र भी नहीं दे रहा है।
पार्किंग कर्मी के अनुसार भूमि का मालिक इस अवैध कारोबार से अठारह लाख रुपये सालाना उगाही कर रहा है। प्रतिदिन यहां करीब पचास से साठ वाहन खड़े होते हैं और उनका शुल्क 200 से लेकर 300 रुपये तक वसूला जा रहा है। इस अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने की बजाए जिम्मेदार अफसर खुद भी बहती गंगा में हाथ धोने में जुटे हैं।

यदि बिना अनुमति निजी भूमि पर पार्किंग हो रही है और पंचायत स्तर पर व्यवसाय शुल्क वसूलकर रूप पत्र भी जारी नहीं किया जा रहा है तो दोनों पक्ष गलत हैं। यह मामला सब डिवीजन स्तर का है। मुझे जानकारी नहीं है कि यह मामला एसडीएम स्तर पर संज्ञान में है कि नहीं। मैं एसडीएम को बोल देती हूं कि प्रकरण का संज्ञान लेकर जांच करें।
- सोनिका, जिलाधिकारी, टिहरी