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राजकीय शिक्षक संघ ने दिया धरना
अमर उजाल/ब्यूरो/ पिथौरागढ़
Updated Sat, 16 May 2015 07:08 PM IST
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राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (रमसा) के तहत संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों, प्रधानाचार्यों को तीन माह से वेतन न मिलने से नाराज राजकीय शिक्षक संघ के पदाधिकारियों और सदस्यों ने शनिवार को अपराह्न तीन बजे से मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सामने धरना दिया।
जिले में रमसा के अंतर्गत 30 विद्यालयों का संचालन होता है। इनमें 23 प्रधानाचार्य और 73 एलटी ग्रेड के शिक्षक तैनात हैं। इनको तीन महीने से वेतन का भुगतान नहीं हुआ है। राजकीय शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष त्रिवेंद्र सिंह और मंत्री महेश प्रसाद उपाध्याय ने कहा कि वेतन न मिलने से शिक्षकों और प्रधानाचार्यों को गंभीर आर्थिक संकट से जूझना पड़ रहा है। उनको पारिवारिक दायित्वों के निर्वाह में कठिनाई हो रही है। उन्होंने मांग की कि तत्काल शिक्षकों के वेतन के लिए धनराशि की व्यवस्था की जाए। धरने पर जिला उपाध्यक्ष आनंद सिंह रावत, संयुक्त मंत्री एआर दताल, कोषाध्यक्ष महिमन दिगारी समेत अन्य शिक्षक बैठे। बाद में मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से शिक्षा निदेशक को ज्ञापन भेजा।
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जिले में रमसा के अंतर्गत 30 विद्यालयों का संचालन होता है। इनमें 23 प्रधानाचार्य और 73 एलटी ग्रेड के शिक्षक तैनात हैं। इनको तीन महीने से वेतन का भुगतान नहीं हुआ है। राजकीय शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष त्रिवेंद्र सिंह और मंत्री महेश प्रसाद उपाध्याय ने कहा कि वेतन न मिलने से शिक्षकों और प्रधानाचार्यों को गंभीर आर्थिक संकट से जूझना पड़ रहा है। उनको पारिवारिक दायित्वों के निर्वाह में कठिनाई हो रही है। उन्होंने मांग की कि तत्काल शिक्षकों के वेतन के लिए धनराशि की व्यवस्था की जाए। धरने पर जिला उपाध्यक्ष आनंद सिंह रावत, संयुक्त मंत्री एआर दताल, कोषाध्यक्ष महिमन दिगारी समेत अन्य शिक्षक बैठे। बाद में मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से शिक्षा निदेशक को ज्ञापन भेजा।
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