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Pithoragarh News: शिक्षा विभाग और आरडब्ल्यूडी को कारण बताओ नोटिस
Fri, 05 Dec 2025 11:02 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
Updated Fri, 05 Dec 2025 11:02 PM IST
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जिला योजना एवं बीस सूत्रीय कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक में डीएम और अन्य अधिकारी। स्रोत: सूचना
पिथौरागढ़। जिलाधिकारी आशीष कुमार भटगांई ने जिला योजना व्यय प्रगति और बीस सूत्री कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए योजनाओं की धीमी प्रगति पर विभागों को चेतावनी दी। उन्होंने विकास कार्यों की अस्पष्ट फोटो, धीमी प्रगति और जवाबदेही की कमी पर अधिकारियों को निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी को विभागीय कार्यों की समीक्षा न करने पर शिक्षा विभाग और ग्रामीण निर्माण विभाग को कारण नोटिस जारी करने के साथ कामों की जांच कराने के निर्देश जारी किए।
कलक्ट्रेट सभागार में शुक्रवार को हुई बैठक में विभागीय अधिकारियों ने योजनाओं, बजट, प्रगति और कार्यों में आने वाली बाधाओं का विवरण प्रस्तुत किया। डीएम ने विभागवार बजट तथा वास्तविक व्यय की समीक्षा करते हुए कहा कि वित्तीय वर्ष के मध्य चरण तक योजनाओं की गति तेज होना अनिवार्य है। उन्होंने लोक निर्माण, ग्रामीण निर्माण, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, जल संस्थान तथा अन्य विभागों के कामों की धीमी प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया। ग्रामीण निर्माण विभाग के शिक्षा विभाग में किए गए निर्माण कार्यों पर प्रस्तुत की गई अस्पष्ट तस्वीरों पर डीएम ने कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने दोनों विभागों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। कहा किसी भी प्रकार की कमी मिलने पर विभागीय अधिकारी सीधे तौर पर जिम्मेदार माने जाएंगे।
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कलक्ट्रेट सभागार में शुक्रवार को हुई बैठक में विभागीय अधिकारियों ने योजनाओं, बजट, प्रगति और कार्यों में आने वाली बाधाओं का विवरण प्रस्तुत किया। डीएम ने विभागवार बजट तथा वास्तविक व्यय की समीक्षा करते हुए कहा कि वित्तीय वर्ष के मध्य चरण तक योजनाओं की गति तेज होना अनिवार्य है। उन्होंने लोक निर्माण, ग्रामीण निर्माण, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, जल संस्थान तथा अन्य विभागों के कामों की धीमी प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया। ग्रामीण निर्माण विभाग के शिक्षा विभाग में किए गए निर्माण कार्यों पर प्रस्तुत की गई अस्पष्ट तस्वीरों पर डीएम ने कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने दोनों विभागों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। कहा किसी भी प्रकार की कमी मिलने पर विभागीय अधिकारी सीधे तौर पर जिम्मेदार माने जाएंगे।
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