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Pithoragarh News: सड़क चौड़ीकरण के प्रभावितों को अब तक नहीं मिला मुआवजा
Fri, 07 Apr 2023 09:09 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
Updated Fri, 07 Apr 2023 09:09 PM IST
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पिथौरागढ़। टनकपुर-लिपुलेख राष्ट्रीय राजमार्ग के ढूंगातोली से तवाघाट तक के प्रभावितों को अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। इससे चौड़ीकरण के कार्य में बाधा आ रही है। इस संबंध में धारचूला के ब्लॉक प्रमुख धन सिंह धामी ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को ज्ञापन भेज चेक के माध्यम से भुगतान किए जाने की मांग उठाई है।
धामी ने ज्ञापन में कहा है कि ढूंगातोली से तवाघाट तक 33 किमी राजमार्ग का चौड़ीकरण भारतमाला परियोजना के अंतर्गत हो रहा है। यह राजमार्ग राष्ट्रीय एवं सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। राजमार्ग बीआरओ के अधीन है और चौड़ीकरण कार्य का ठेका हिलवेज कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया गया है। धामी ने कहा है कि चौड़ीकरण में सैकड़ों परिवारों की भूमि, भवन, दुकान आदि परिसंपत्ति अधिग्रहीत की जा चुकी है। प्रभावित परिवारों को मुआवजा से संबंधित कागजात बीआरओ ने एक माह पहले भूमि अध्याप्ति अधिकारी कार्यालय के सुपुर्द कर दिए थे। लेकिन अभी तक किसी भी प्रभावित को मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है।
उन्होंने कहा है कि मालूम चला है कि संयुक्त खातों में ऑनलाइन भुगतान करने में तकनीकी अवरोध आ रहा है। पर्वतीय क्षेत्रों में एक खतौनी में कई काश्तकार संयुक्त रूप से दर्ज होते हैं। ऑनलाइन भुगतान पर्वतीय क्षेत्रों में बिल्कुल भी संभव नहीं है। प्रभावितों को मुआवजे का भुगतान नहीं होने से राजमार्ग चौड़ीकरण के कार्य में बाधा आ रही है। निर्माण एजेंसी के पास अब चौड़ीकरण के लिए नाप भूमि के अलावा बेनाम भूमि नहीं बची है। उन्होंने मंत्री से 20 अप्रैल तक चेक के जरिए भुगतान करने के संबंध में आदेश पारित करने का अनुरोध किया है।
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धामी ने ज्ञापन में कहा है कि ढूंगातोली से तवाघाट तक 33 किमी राजमार्ग का चौड़ीकरण भारतमाला परियोजना के अंतर्गत हो रहा है। यह राजमार्ग राष्ट्रीय एवं सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। राजमार्ग बीआरओ के अधीन है और चौड़ीकरण कार्य का ठेका हिलवेज कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया गया है। धामी ने कहा है कि चौड़ीकरण में सैकड़ों परिवारों की भूमि, भवन, दुकान आदि परिसंपत्ति अधिग्रहीत की जा चुकी है। प्रभावित परिवारों को मुआवजा से संबंधित कागजात बीआरओ ने एक माह पहले भूमि अध्याप्ति अधिकारी कार्यालय के सुपुर्द कर दिए थे। लेकिन अभी तक किसी भी प्रभावित को मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है।
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उन्होंने कहा है कि मालूम चला है कि संयुक्त खातों में ऑनलाइन भुगतान करने में तकनीकी अवरोध आ रहा है। पर्वतीय क्षेत्रों में एक खतौनी में कई काश्तकार संयुक्त रूप से दर्ज होते हैं। ऑनलाइन भुगतान पर्वतीय क्षेत्रों में बिल्कुल भी संभव नहीं है। प्रभावितों को मुआवजे का भुगतान नहीं होने से राजमार्ग चौड़ीकरण के कार्य में बाधा आ रही है। निर्माण एजेंसी के पास अब चौड़ीकरण के लिए नाप भूमि के अलावा बेनाम भूमि नहीं बची है। उन्होंने मंत्री से 20 अप्रैल तक चेक के जरिए भुगतान करने के संबंध में आदेश पारित करने का अनुरोध किया है।
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