पिथौरागढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेज नगरपालिका के विस्तारीकरण में ग्रामीण क्षेत्र को शामिल न किए जाने की मांग उठाई है। उन्होंने विस्तारीकरण की प्रक्रिया को स्थगित करने की मांग की है।

कांग्रेस कार्यकर्ता शनिवार को विधायक मयूख महर के नेतृत्व में कलक्ट्रेट पहुंचे और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा। इसमें विधायक महर ने कहा कि संज्ञान में आया है कि सरकार पिथौरागढ़ पालिका का विस्तार कर महा पालिका का दर्जा देने के लिए नया परिसीमन करने जा रही है। कहा कि नियमानुसार किसी भी ऐसे ग्राम को शहरी क्षेत्र में शामिल नहीं किया जा सकता है जिसके पास कम से कम 30 प्रतिशत कृषि भूमि शेष है। कहा कि जिन ग्रामों को इस प्रक्रिया में शामिल किया जा रहा है उनके पास अभी भी 60 से 80 प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है।

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कहा कि कृषि, पशुपालन से जुड़े गांवों को पालिका क्षेत्र में शामिल किया जाता है तो ग्रामीणों के चारागाह, जंगल, जल स्रोत पालिका के पास आ जाएंगे और वह रोजगार से वंचित हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि 2019 में दौला, नेड़ा, बस्ते, ऐंचोली को पालिका में शामिल किया गया था लेकिन इन क्षेत्रों में कोई भी उल्लेखनीय विकास नहीं हो पाया है। कहा कि पूर्व में सेना कैंप को स्थापित किया जा रहा था तो तब इन्हीं गांवों की नाप, बेनाप, चारागाह, जंगल एवं जल स्रोत सेना ने अपने कब्जे में ले लिए थे। अब पुन: सरकार इन ग्रामीणों की शेष बची भूमि को पालिका क्षेत्र में शामिल कर उनकी रोजी-रोटी और हक पर प्रहार कर रही है। इस मौके पर पूर्व पालिकाध्यक्ष जगत सिंह खाती, पूर्व जिलाध्यक्ष मुकेश पंत, दीपक लुंठी, महेंद्र लुंठी, मनोज खत्री, विक्रम विष्ट, त्रिलोक महर, बंटी महर, कुंडल महर आदि मौजूद रहे।