एससीएसटी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में संयुक्त संयोजन समिति ने प्रदर्शन किया। सदस्यों ने कहा कि एससी-एसटी के लिए निर्धारित आरक्षण में जानबूझकर छेड़छाड़ की जा रही है जो इस वर्ग के लोगों के अधिकारों का हनन है।

बुधवार को संयुक्त संयोजन समिति के पदाधिकारियों और सदस्यों ने प्रदर्शन करते हुए कहा कि नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश के लिए आरक्षण को शत-प्रतिशत लागू करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में बिल लाकर इस व्यवस्था को नवीं अनुसूची में शामिल करना चाहिए। कहा क्रीमीलेयर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341, 342 में एसएसी-एसटी के कार्मिकों पर लागू न होने का प्रावधान है। जबरदस्ती इसे लागू कर इस वर्ग के विशेषाधिकारों का हनन किया जा रहा है। जिस तरह आर्थिक आधार पर कमजोर सामान्य वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण पृथक से प्रदान किया गया है इसी तरह एससी-एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए।

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प्रदर्शन करने वालों में समिति के अध्यक्ष गोपाल राम सिरौला, महासचिव कैलाश नाथ, संरक्षक सुदर्शन टम्टा, उपाध्यक्ष किशोर ह्यूमन, गणेश कुमार, सूरज कुमार, महेश मुरारी, कैलाश नाथ सहित कई लोग शामिल रहे। बाद में इस संबंध में एक ज्ञापन राष्ट्रपति को भेजा गया। 

बसपा कार्यकर्ताओं ने एसडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन
टनकपुर में बसपा कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर एक अगस्त को एससीएसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर उप वर्गीकरण करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संसद में संविधान संशोधन विधेयक या अध्यादेश से रोकने की मांग उठाई।

बुधवार को बसपा जिलाध्यक्ष रामनरेश गौतम के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने एसडीएम आकाश जोशी के माध्यम से ज्ञापन भेजा। ज्ञापन देने वालों में मंडल प्रभारी खुशाल राम, जिला प्रभारी शेखावत अली, सेक्टर अध्यक्ष हरीश कुमार, हरी प्रसाद, दीपक कुमार, अनुराग कुमार, चंदर राम, संजय कुमार, दीपक कुमार, महेंद्र विश्वकर्मा समेत अनेक कार्यकर्ता शामिल हैं।