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Pithoragarh News: मुनस्यारी में बीडीसी सदस्यों का अनिश्चितकालीन धरना शुरू
Mon, 26 Oct 2026 11:17 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
Updated Mon, 26 Oct 2026 11:17 PM IST
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मुनस्यारी (पिथौरागढ़)। विकासखंड पर केंद्र और राज्य वित्त मद से कार्ययोजना तैयार करने में नियमों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए क्षेत्र के बीडीसी सदस्यों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। इस दौरान बीडीसी सदस्यों ने विकासखंड और ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ प्रदर्शन किया।
ईश्वर सिंह कोरंगा के नेतृत्व में धरने पर बैठे बीडीसी सदस्यों ने कहा कि विकास खंड ने पंचायत राज अधिनियम के तहत गठित नियोजन एवं विकास समिति के नियमों को ताक पर रखकर कार्ययोजना तैयार की गई है। बिना सूचना और बैठक के योजना चयन कर वार्षिक कार्ययोजना तैयार की गई है।
उन्होंने कहा कि बगैर उनके संज्ञान के मनमाने तरीके से योजनाओं का चयन किया गया है। कई सदस्यों के सिर्फ मौखिक प्रस्ताव लिए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2025-2026 में केंद्र एवं राज्य वित्त के तहत कुल कितनी धनराशि उपलब्ध है इसकी कोई आधिकारिक जानकारी नियोजन समिति के सदस्यों के पास नहीं है। उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रकरण की बीते सात अक्तूबर को सीडीओ से शिकायत की गई लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। मजबूरन उन्हें आंदोलन करना पड़ रहा है। चेतावनी देते हुए कहा कि यदि इस पूरे प्रकरण की जांच नहीं हुई तो वे न्यायालय की शरण में जाएंगे।
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विकासखंड में नियमानुसार बजट का आवंटन किया जा रहा है। सभी आरोप निराधार हैं। जांच में भी यही तथ्य सामने आएंगे। -डॉ. कविता महर, ब्लॉक प्रमुख, मुनस्यारी
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ईश्वर सिंह कोरंगा के नेतृत्व में धरने पर बैठे बीडीसी सदस्यों ने कहा कि विकास खंड ने पंचायत राज अधिनियम के तहत गठित नियोजन एवं विकास समिति के नियमों को ताक पर रखकर कार्ययोजना तैयार की गई है। बिना सूचना और बैठक के योजना चयन कर वार्षिक कार्ययोजना तैयार की गई है।
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उन्होंने कहा कि बगैर उनके संज्ञान के मनमाने तरीके से योजनाओं का चयन किया गया है। कई सदस्यों के सिर्फ मौखिक प्रस्ताव लिए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2025-2026 में केंद्र एवं राज्य वित्त के तहत कुल कितनी धनराशि उपलब्ध है इसकी कोई आधिकारिक जानकारी नियोजन समिति के सदस्यों के पास नहीं है। उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रकरण की बीते सात अक्तूबर को सीडीओ से शिकायत की गई लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। मजबूरन उन्हें आंदोलन करना पड़ रहा है। चेतावनी देते हुए कहा कि यदि इस पूरे प्रकरण की जांच नहीं हुई तो वे न्यायालय की शरण में जाएंगे।
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विकासखंड में नियमानुसार बजट का आवंटन किया जा रहा है। सभी आरोप निराधार हैं। जांच में भी यही तथ्य सामने आएंगे। -डॉ. कविता महर, ब्लॉक प्रमुख, मुनस्यारी