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जीएसटी सरलीकरण की मांग के लिए व्यापारियों का प्रदर्शन
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श्रीनगर तहसील परिसर में जीएसटी की विसंगतियो को लेकर प्रदर्शन करते प्रांतीय व्यापार मंडल के सदस्
- फोटो : SHRINAGAR
जीएसटी सरलीकरण सहित 10 सूत्री मांगों के लिए व्यापारियों ने एसडीएम कार्यालय में धरना देते हुए प्रदर्शन किया। इस अवसर पर कहा गया कि जीएसटी नियमावली में व्यापक संशोधन के चलते वर्तमान समय में व्यापार करना मुश्किल हो गया है। धरने के पश्चात एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया।
शुक्रवार को जिला उद्योग व्यापार मंडल के बैनर तले व्यापारियों ने एसडीएम ऑफिस में धरना देते हुए प्रदर्शन किया। इस अवसर पर कहा गया कि एमनेस्टी स्कीम तत्काल लागू की जाए। 50 लाख रुपये तक की बिक्री करने पर व्यापारी को एक प्रतिशत ही जमा करने का प्राविधान हो। कर की दर 0 प्रतिशत, 5 प्रतिशत एवं 18 प्रतिशत की जाए। व्यापारियों ने जीएसटी में सजा का प्रावधान खत्म करने, रिवाइज्ट रिटर्न का प्रावधान करने, गलत राशि भरने पर रिफंड समायोजन का प्रावधान, तिलहन, तेल एवं मसाले को शून्य जीएसटी की श्रेणी में शामिल करने और अंतरराज्यीय बिल बिक्री की जानकारी न मांगने की मांग की। प्रदर्शन में व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष वासुदेव कंडारी, महासचिव दिनेश पंवार, उपाध्यक्ष त्रिलोक थपलियाल, जगदीप रावत, श्रीकोट व्यापार सभा के महासचिव त्रिभुवन राणा, दिनेश असवाल, आनंद भंडारी, विनोद लिंगवाल, राजा बिष्ट, आशुतोष पोखरियाल और शशि घिल्डियाल आदि शामिल थे।
जीएसटी के नियमों में बदलाव की मांग
श्रीनगर। देवभूमि व्यापार सभा ने जीएसटी के नियमों में बदलाव की मांग के लिए जीएसटी भवन और एसडीएम ऑफिस में सांकेेतिक प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के पश्चात उन्होंने प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा।
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इस मौके पर व्यापारियों ने कहा कि छोटे व्यापारियों के लिए वर्तमान जीएसटी प्रणाली बड़ी परेशानी बन चुकी है। इसलिए जीएसटी का नया संस्करण लाया जाए। ज्ञापन में अध्यक्ष देवेंद्र मणि मिश्रा, सचिव सुरेंद्र चौहान, कोषाध्यक्ष ओम प्रकाश गोदियाल, अमित पाल, सोमेश अग्रवाल, मुकेश अग्रवाल, मौ. आसिफ, सुजीत अग्रवाल व गोपाल कृष्ण डुडेजा आदि के हस्ताक्षर हैं। संवाद
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शुक्रवार को जिला उद्योग व्यापार मंडल के बैनर तले व्यापारियों ने एसडीएम ऑफिस में धरना देते हुए प्रदर्शन किया। इस अवसर पर कहा गया कि एमनेस्टी स्कीम तत्काल लागू की जाए। 50 लाख रुपये तक की बिक्री करने पर व्यापारी को एक प्रतिशत ही जमा करने का प्राविधान हो। कर की दर 0 प्रतिशत, 5 प्रतिशत एवं 18 प्रतिशत की जाए। व्यापारियों ने जीएसटी में सजा का प्रावधान खत्म करने, रिवाइज्ट रिटर्न का प्रावधान करने, गलत राशि भरने पर रिफंड समायोजन का प्रावधान, तिलहन, तेल एवं मसाले को शून्य जीएसटी की श्रेणी में शामिल करने और अंतरराज्यीय बिल बिक्री की जानकारी न मांगने की मांग की। प्रदर्शन में व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष वासुदेव कंडारी, महासचिव दिनेश पंवार, उपाध्यक्ष त्रिलोक थपलियाल, जगदीप रावत, श्रीकोट व्यापार सभा के महासचिव त्रिभुवन राणा, दिनेश असवाल, आनंद भंडारी, विनोद लिंगवाल, राजा बिष्ट, आशुतोष पोखरियाल और शशि घिल्डियाल आदि शामिल थे।
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जीएसटी के नियमों में बदलाव की मांग
श्रीनगर। देवभूमि व्यापार सभा ने जीएसटी के नियमों में बदलाव की मांग के लिए जीएसटी भवन और एसडीएम ऑफिस में सांकेेतिक प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के पश्चात उन्होंने प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा।
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इस मौके पर व्यापारियों ने कहा कि छोटे व्यापारियों के लिए वर्तमान जीएसटी प्रणाली बड़ी परेशानी बन चुकी है। इसलिए जीएसटी का नया संस्करण लाया जाए। ज्ञापन में अध्यक्ष देवेंद्र मणि मिश्रा, सचिव सुरेंद्र चौहान, कोषाध्यक्ष ओम प्रकाश गोदियाल, अमित पाल, सोमेश अग्रवाल, मुकेश अग्रवाल, मौ. आसिफ, सुजीत अग्रवाल व गोपाल कृष्ण डुडेजा आदि के हस्ताक्षर हैं। संवाद