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आश्रित को नौकरी व 20 लाख आर्थिक सहायता दे सरकार
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पौड़ी। प्रादेशिक शिल्पकार कल्याण समिति टिहरी जनपद के जौनपुर क्षेत्र में दलित युवक की सवर्ण वर्ग के लोगों द्वारा हत्या किए जाने वाले मामले में मुखर हो गई है। समिति ने पीड़ित परिवार के आश्रित को सरकारी नौकरी व 20 लाख रुपये आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने की मांग की है। समिति ने राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर यह मांग की है।
बृहस्पतिवार को प्रादेशिक शिल्पकार कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह टम्टा ने राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जनपद टिहरी के जौनपुर क्षेत्र स्थित श्रीकोट गांव में तथाकथित सामान्य वर्ग के लोगों ने जातीय द्वेष भावना से बसाण गांव के जितेंद्र दास को बड़ी बेरहमी से पीटा, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। टम्टा ने कहा कि अनुसूचित जाति के प्रति इस तरह की द्वेष भावना सामाजिक कुरीति का बुरा परिणाम है। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार को सरकार की ओर से 20 लाख रुपये आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान करनी चाहिए। परिवार के आश्रित को सरकारी नौकरी भी दी जानी चाहिए। समिति ने राष्ट्रपति के साथ ही प्रधानमंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, प्रदेश के राज्यपाल, मुख्यमंत्री व राज्य अनुसूचित जाति आयोग को भी ज्ञापन भेजा है।
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बृहस्पतिवार को प्रादेशिक शिल्पकार कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह टम्टा ने राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जनपद टिहरी के जौनपुर क्षेत्र स्थित श्रीकोट गांव में तथाकथित सामान्य वर्ग के लोगों ने जातीय द्वेष भावना से बसाण गांव के जितेंद्र दास को बड़ी बेरहमी से पीटा, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। टम्टा ने कहा कि अनुसूचित जाति के प्रति इस तरह की द्वेष भावना सामाजिक कुरीति का बुरा परिणाम है। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार को सरकार की ओर से 20 लाख रुपये आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान करनी चाहिए। परिवार के आश्रित को सरकारी नौकरी भी दी जानी चाहिए। समिति ने राष्ट्रपति के साथ ही प्रधानमंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, प्रदेश के राज्यपाल, मुख्यमंत्री व राज्य अनुसूचित जाति आयोग को भी ज्ञापन भेजा है।
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