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पुलिस जबरन उठाया अनशनकारी
Updated Fri, 01 Dec 2017 10:30 PM IST
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पौड़ी। जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज में अनियमितताओं की जांच को लेकर अनशन पर बैठे यूकेडी जिलाध्यक्ष सुबोध पोखरियाल को पुलिस ने जबरन उठाकर जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। इसके बाद क्षेत्रीय क्रांति मोर्चा के जिलाध्यक्ष देवेंद्र रावत ने अनशन शुरू कर दिया है।
जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज में अनियमितताओं की एसआईटी जांच की मांग को यूकेडी जिलाध्यक्ष सुबोध पोखरियाल पांच दिन से आमरण अनशन पर थे। उनका स्वास्थ्य गिरता जा रहा था। पुलिस ने शुक्रवार देर शाम अनशनकारी को जबरन उठाकर जिला अस्पताल भर्ती करवा दिया। इस दौरान यूकेडी कार्यकर्ताओं और क्षेत्रीय क्रांति मोर्चा ने विरोध भी किया, लेकिन पुलिस ने उनकी एक नहीं सुनी।
इसके बाद क्षेत्रीय क्रांति मोर्चा के जिलाध्यक्ष देवेंद्र रावत ने आमरण अनशन शुरू कर किया। उन्होंने कहा कि जब तक इंजीनियरिंग कॉलेज की एसआईटी जांच नहीं होती तब तक वे अनशन जारी रखेंगे। अनशन के समर्थन में भास्कर बहुगुणा, रमेश राणा, सूरज कुमार, देवेश उनियाल, चंद्र मोहन मुंडेपी, नवीन पुजारी, कुलदीप कुमार, अजय, मयूर भट्ट आदि क्रमिक अनशन पर रहे।
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डीएम ने एसआईटी जांच को लेकर शासन को भेजा पत्र
जिलाधिकारी सुशील कुमार ने जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज घुड़दौड़ी की वित्तीय अनियमितताओं की एसआईटी जांच करवाने को लेकर सचिव मुख्यमंत्री को पत्र प्रेषित किया है।
जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज में अनियमितताओं की एसआईटी जांच की मांग को यूकेडी जिलाध्यक्ष सुबोध पोखरियाल पांच दिन से आमरण अनशन पर थे। उनका स्वास्थ्य गिरता जा रहा था। पुलिस ने शुक्रवार देर शाम अनशनकारी को जबरन उठाकर जिला अस्पताल भर्ती करवा दिया। इस दौरान यूकेडी कार्यकर्ताओं और क्षेत्रीय क्रांति मोर्चा ने विरोध भी किया, लेकिन पुलिस ने उनकी एक नहीं सुनी।
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इसके बाद क्षेत्रीय क्रांति मोर्चा के जिलाध्यक्ष देवेंद्र रावत ने आमरण अनशन शुरू कर किया। उन्होंने कहा कि जब तक इंजीनियरिंग कॉलेज की एसआईटी जांच नहीं होती तब तक वे अनशन जारी रखेंगे। अनशन के समर्थन में भास्कर बहुगुणा, रमेश राणा, सूरज कुमार, देवेश उनियाल, चंद्र मोहन मुंडेपी, नवीन पुजारी, कुलदीप कुमार, अजय, मयूर भट्ट आदि क्रमिक अनशन पर रहे।
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डीएम ने एसआईटी जांच को लेकर शासन को भेजा पत्र
जिलाधिकारी सुशील कुमार ने जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज घुड़दौड़ी की वित्तीय अनियमितताओं की एसआईटी जांच करवाने को लेकर सचिव मुख्यमंत्री को पत्र प्रेषित किया है।