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सीमांत के गांवों को आबाद करने के लिए रिवर्स पलायन की योजना पर काम होगा
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नैनीताल। राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा कि पलायन के कारण खाली हो रहे सीमांत क्षेत्रों के गांवों को फिर से आबाद करने के लिए शीघ्र ही रिवर्स पलायन की योजना पर प्राथमिकता से कार्य कराया जाएगा। ऐसे गांवों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराकर गांव छोड़ चुके लोगों को वापस बुलाने की पहल होगी। यह सुरक्षा के लिहाज से भी जरूरी है।
राज्यपाल शुक्रवार की सुबह पिथौरागढ़ रवाना होने से पहले राजभवन परिसर में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। राज्य के पर्यटन स्थलों को विकसित करने के साथ-साथ युवाओं, महिलाओं और सैनिकों के हित में नई योजनाएं बनाई जाएंगी। उत्तराखंड सैनिकों का प्रदेश है यहां आबादी भले ही कम है लेकिन हर घर से सैनिक हैं। राज्यपाल ने महिला स्वयं सहायता समूहों के कार्यों की सराहना की और कहा कि अधिकारी इन समूहों को हर संभव सुविधाएं उपलब्ध कराएं। पिछले दिनों उन्होंने इस संबंध में दिल्ली में एमएसएमई के मंत्री से वार्ता की है। कहा कि कुमाऊं विश्वविद्यालय ने देश के शीर्ष विश्वविद्यालयों में स्थान बनाया है। यह उच्च शिक्षा के लिए गौरव की बात है। उन्होंने बताया कि वह आठ साल चाइना बॉर्डर और दस साल कश्मीर समेत देश के अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में सेवाएं दे चुके हैं। प्रदेश के नौ जिलों के सीमांत क्षेत्रों पर फोकस किया जाएगा। जहां रोजगार, जन सुविधाएं, कनेक्टिविटी, ऑर्गेनिक खेती समेत अन्य सुविधाएं जुटाई जाएंगी ताकि पलायन न हो।
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राज्यपाल शुक्रवार की सुबह पिथौरागढ़ रवाना होने से पहले राजभवन परिसर में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। राज्य के पर्यटन स्थलों को विकसित करने के साथ-साथ युवाओं, महिलाओं और सैनिकों के हित में नई योजनाएं बनाई जाएंगी। उत्तराखंड सैनिकों का प्रदेश है यहां आबादी भले ही कम है लेकिन हर घर से सैनिक हैं। राज्यपाल ने महिला स्वयं सहायता समूहों के कार्यों की सराहना की और कहा कि अधिकारी इन समूहों को हर संभव सुविधाएं उपलब्ध कराएं। पिछले दिनों उन्होंने इस संबंध में दिल्ली में एमएसएमई के मंत्री से वार्ता की है। कहा कि कुमाऊं विश्वविद्यालय ने देश के शीर्ष विश्वविद्यालयों में स्थान बनाया है। यह उच्च शिक्षा के लिए गौरव की बात है। उन्होंने बताया कि वह आठ साल चाइना बॉर्डर और दस साल कश्मीर समेत देश के अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में सेवाएं दे चुके हैं। प्रदेश के नौ जिलों के सीमांत क्षेत्रों पर फोकस किया जाएगा। जहां रोजगार, जन सुविधाएं, कनेक्टिविटी, ऑर्गेनिक खेती समेत अन्य सुविधाएं जुटाई जाएंगी ताकि पलायन न हो।
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