छात्रों की आशाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप निर्णय लेंगे : धामी

रविवार को पार्वती प्रेमा जगाती विद्यालय में हुई पत्रकार वार्ता में हाल ही में पेपर लीक प्रकरण पर पूछे सवाल पर सीएम धामी ने कहा कि यूकेएसएसएससी पेपर में नकल की जांच के प्रकरण पर एक सेंटर व एक व्यक्ति पर आरोप लगा, उसकी गिरफ्तारी की जा चुकी है। इसके प्रभाव से और किसी अन्य सेंटर पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इस पहलू की एसआईटी की ओर से सेवानिवृत्त जज की अगुवाई में जांच की जा रही है। इस संबंध में किसी के पास कोई भी साक्ष्य हो, तो वह उसे एसआईटी को उपलब्ध करा सकता है जिससे नकलमाफिया भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति के बारे में सोचें तक नहीं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रतिभा, योग्यता और क्षमतावान प्रतिभागी का चयन भाजपा सरकार की प्राथमिकता है। हर पात्र को उसकी योग्यता के अनुरूप नियुक्ति के प्रयास किए जा रहे हैं। कार्यभार ग्रहण करने से वर्ष 2025 तक 25 हजार से अधिक लोगों को सरकारी विभागों में नियुक्तियां दी गई। ये सभी परीक्षाएं बिना नकल के पारदर्शिता के साथ संपन्न हुई। सभी अभ्यर्थियों को मौका देने के लिए कलेंडर बनाया जाएगा।




मॉल रोड के लिए कार्ययोजना बनाकर कार्य शुरू कराएंगे

आपदा के सवाल पर सीएम ने कहा कि उत्तराखंड में हर वर्ष विभिन्न प्रकार की आपदाओं का सामना करना पड़ता है। भूस्खलन, बादल फटना और अतिवृष्टि के रूप में तमाम आपदाएं आती हैं। दैवी आपदाओं को रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन मानवजनित आपदा को रोका जा सकता है। सरकार मानवजनित आपदाओं को रोकने समेत राहत एवं सुरक्षा के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। नैनीताल की मॉल रोड में हो रहे भू-धंसाव पर सीएम ने कहा कि मामला उनके संज्ञान में है। बीते दिनों हल्द्वानी में हुई समीक्षा बैठक में मॉल रोड, बलियानाला समेत अन्य प्रकरणों पर विस्तार से चर्चा हुई। शीघ्र ही मॉल रोड के संवेदनशील क्षेत्र और जरूरत वाले क्षेत्रों में कार्ययोजना बनाकर कार्य शुरू कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने थूक जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद के क्षेत्र में सरकार की ओर से किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। कहा कि पहाड़ों में जमीन की अवैध खरीद-फरोख्त पर सख्ती से रोक लगाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। देवभूमि का मूल स्वरूप किसी भी कीमत पर बिगाड़ने नहीं दिया जाएगा। अब तक नौ हजार एकड़ से अधिक जमीन अवैध कब्जाधारियों और कथित लैंड जिहादियों से मुक्त कराई जा चुकी है। भू-कानून लाने की प्रक्रिया पहले से शुरू कर दी गई है और इसके लिए लोगों से सुझाव भी लिए जा रहे हैं।