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Nainital News: उपनल कर्मियों ने सरकार पर लगाया भ्रामक प्रचार का आरोप
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हल्द्वानी। उत्तराखंड उपनल संविदा कर्मचारी संघ की प्रदेश कार्यकारिणी की आपात ऑनलाइन बैठक हुई। इसमें वक्ताओं ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार की ओर से अब तक उपनल कर्मचारियों के हित में न तो कोई प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता दी गई और न कोई ठोस नीति या नियमितीकरण संबंधी निर्णय ही लिया गया। इसके बावजूद सरकार उपलब्धि का श्रेय स्वयं लेकर जनता के बीच भ्रामक प्रचार कर रही है।
बैठक में मुख्यमंत्री की ओर से हाल में उपनल कर्मचारियों के दुर्घटना में निधन के बाद परिजनों को 50-50 लाख रुपये के चेक देने संबंधी विषय पर चर्चा की गई। वक्ताओं ने कहा कि चेक राज्य सरकार की ओर से नहीं बल्कि पंजाब नेशनल बैंक की ओर से दिए जा रहे हैं जो कि उपनल कर्मचारियों के वेतन खातों से संबंधित एमओयू के तहत हैं और संघ के निरंतर संघर्ष और प्रयासों के परिणामस्वरूप शुरु हुए। प्रदेश कार्यकारिणी ने सरकार की कर्मचारी-विरोधी नीतियों पर गहरा आक्रोश जताया।
प्रदेश अध्यक्ष रमेश शर्मा ने कहा कि यदि उपनल कर्मचारियों को उनका नियमितीकरण केवल मरने के बाद ही मिलना है तो उन्हें इच्छा मृत्यु की अनुमति ही दे दें। उपाध्यक्ष पूरन भट्ट ने कहा कि सरकार उनके जिंदा रहते कुछ नहीं कर रही है और अब कर्मचारी आर-पार की लड़ाई के लिए तैयार हैं।
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सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि यदि शीघ्र ही सरकार ने ठोस निर्णय नहीं लिया तो कर्मचारी संघ प्रदेश में व्यापक आंदोलन का बिगुल फूंकेगा। वहां प्रदेश उपाध्यक्ष पूरन भट्ट, प्रदेश महामंत्री प्रमोद गुसाईं, मनोज जोशी, गणेश गोस्वामी, मनोज गड़कोटी, अंचल वर्मा, कमल गड़िया, त्रिभुवन बसेरा, तेजा बिष्ट, विनोद बिष्ट, अनिल कोटियाल, संदीप कुमार आदि मौजूद रहे।
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बैठक में मुख्यमंत्री की ओर से हाल में उपनल कर्मचारियों के दुर्घटना में निधन के बाद परिजनों को 50-50 लाख रुपये के चेक देने संबंधी विषय पर चर्चा की गई। वक्ताओं ने कहा कि चेक राज्य सरकार की ओर से नहीं बल्कि पंजाब नेशनल बैंक की ओर से दिए जा रहे हैं जो कि उपनल कर्मचारियों के वेतन खातों से संबंधित एमओयू के तहत हैं और संघ के निरंतर संघर्ष और प्रयासों के परिणामस्वरूप शुरु हुए। प्रदेश कार्यकारिणी ने सरकार की कर्मचारी-विरोधी नीतियों पर गहरा आक्रोश जताया।
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प्रदेश अध्यक्ष रमेश शर्मा ने कहा कि यदि उपनल कर्मचारियों को उनका नियमितीकरण केवल मरने के बाद ही मिलना है तो उन्हें इच्छा मृत्यु की अनुमति ही दे दें। उपाध्यक्ष पूरन भट्ट ने कहा कि सरकार उनके जिंदा रहते कुछ नहीं कर रही है और अब कर्मचारी आर-पार की लड़ाई के लिए तैयार हैं।
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सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि यदि शीघ्र ही सरकार ने ठोस निर्णय नहीं लिया तो कर्मचारी संघ प्रदेश में व्यापक आंदोलन का बिगुल फूंकेगा। वहां प्रदेश उपाध्यक्ष पूरन भट्ट, प्रदेश महामंत्री प्रमोद गुसाईं, मनोज जोशी, गणेश गोस्वामी, मनोज गड़कोटी, अंचल वर्मा, कमल गड़िया, त्रिभुवन बसेरा, तेजा बिष्ट, विनोद बिष्ट, अनिल कोटियाल, संदीप कुमार आदि मौजूद रहे।
