उत्तराखंडः मुख्यमंत्री पहुंचे नैनीताल, किया 4002.40 लाख के कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज शनिवार को नैनीताल में 4002.40 लाख लागत की आधा दर्जन से अधिक योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जिसके बाद वह हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से शिष्टाचार भेंट के लिए पहुंचे।
मुख्यमंत्री ने घरैकि पहचाण चेलिक नाम पट्टिका भेंट की
इस दौरान मुख्यमंत्री ने नैनीताल से डोर टू डोर लगने वाली बेटियों के नाम की नेम प्लेट 'घरैकि पहचाण चेलिक नाम' लगाने का भी शुभारंभ किया। पट्टिका भेंट कर मुख्यमंत्री ने योजना का शुभारंभ किया। इससे पूरे प्रदेश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को और गति मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने इन कार्यों का किया लोकार्पण
जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने बताया कि मुख्यमंत्री शनिवार को नैनीताल में नैनीताल-कालाढ़ूगी रोड में 69.85 लाख की लागत से केएमवीएन पार्किंग से बारात घर तक सरफेज पार्किंग और रूसी बैंड से तल्लीताल तक 48.04 लाख की लागत से सौंदर्यीकरण कार्य का लोकार्पण किया।
मुख्यमंत्री ने इन कार्यों का किया शिलान्यास
उन्होंने बताया कि इसके अलावा मुख्यमंत्री ने 2577.42 लाख लागत से सूखाताल को रिचार्जिंग जोन व टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्वाइंट के रूप में विकसित करने, 605.05 लाख की लागत से सूखाताल के विकास व सौंदर्यीकरण, 214.83 लाख की लागत से मस्जिद तिराहे से जल संस्थान तक नाला कवरिंग, 158.91 लाख की लागत से कार पार्किंग सूखाताल की छत पर कुमाऊंनी शैली में हाट निर्माण व 446.19 लाख की लागत से मुक्तेश्वर सर्किट में हिमालय दर्शन थीम के आधार पर विकास कार्यों व भीमताल में स्थित कर्कोटक की चोटी का पर्यटन की दृष्टि से विकास कार्यों का शिलान्यास किया।
डीएम ने बताया कि इसके अलावा मुख्यमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को गति देने के लिए नैनीताल के प्रत्येक घर में वहां रहने वाली बेटी के नाम से घर में लगने वाली नेम प्लेट को लगाने का भी शुभारंभ किया।
हाईकोर्ट को स्थानांतरित करने के सुझावों का परीक्षण होगा
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि नैनीताल से हाईकोर्ट को अन्यत्र शिफ्ट करना आसान तो नहीं है लेकिन इसे शिफ्ट करने के सुझाव मिले हैं और इनमें कई स्थानों के नाम सुझाए गए हैं। इनका परीक्षण कराया जाएगा। इस मुद्दे पर हाईकोर्ट से भी बात कर निर्णय लिया जाएगा। विभिन्न योजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण के लिए नैनीताल पहुंचे सीएम ने बृहस्पतिवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान ये बातें कहीं।
सीएम ने कहा कि हाईकोर्ट को नैनीताल से शिफ्ट किए जाने के संबंध में पर्यटन व्यवसाय से जुड़े संगठनों ने प्रस्ताव दिए हैं। कई लोगों का मत है कि हाईकोर्ट को तराई में ले जाना चाहिए ताकि नैनीताल में पर्यटकों को और सुविधाएं मिल सकें। हाईकोर्ट से भी कुछ सुझाव मिले हैं। सीएम के अनुसार हाईकोर्ट शिफ्ट करने के लिए कई तरह की सुविधाएं चाहिए, इसलिए सभी सुझावों का परीक्षण कराया जा रहा है।
पेयजल संकट को देखते हुए रेड जोन चिह्नित करने के निर्देश
एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि बारिश कम होने से गर्मियों में पेयजल संकट की स्थिति को देखते हुए अधिकारियों को रेड जोन चिह्नित कर वहां पेयजल वितरण की वैकल्पिक व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। नैनीताल में पानी के बढ़े हुए बिलों को लेकर सीएम ने कहा कि यह मामला उनके संज्ञान में आया है। इसका परीक्षण कराया जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास प्रदेश का संतुलित और सर्वांगीण विकास करना है, जिसमें महिलाओं का भी योगदान हो, इस दिशा में काम हो रहा है।
जन अपेक्षाओं के अनुकूल हो बजट : सीएम ने कहा कि गैरसैंण में बजट सत्र होना है। सरकार का प्रयास रहेगा कि बजट जनअपेक्षाओं के अनुकूल और समावेशी हो ताकि सर्व समाज के हितों को साधा जा सके।
21 ठीक रहेगा तो 22 स्वत: ही ठीक हो जाएगा
अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव और महंगाई को लेकर पूछे गए सवाल को सीएम यह कहकर टाल गए कि अभी 2021 चल रहा है। 2021 ठीक रहेगा तो 2022 अपने आप ठीक हो जाएगा।
