सरकारी विभागों में चल रहा ‘मेरी मर्जी’ का ‘फार्मूला’

नैनीताल रोड और डिवाइडर को लेकर कई योजना बन चुकी हैं। पहले नैनीताल रोड एनएच विभाग के पास थी, जिसको रामपुर-नैनीताल फोर लेन के तहत एनएचएआई को करीब चार साल पहले देे दिया गया, जब सड़क की बेकद्री हुई तो यह लोनिवि के पास पहुंच गई। इसी बीच जंगलात ने डिवाइडर पर ‘गमला फुलवारी योजना’ शुरू की, तो कुछ समय में ही पटरी से उतर गई।

अब इस डिवाइडर को लेकर नगर निगम ने योजना बना डाली। निजी क्षेत्र के सहयोग से सड़क के किनारे लगी स्ट्रीट लाइट को डिवाइडर (बीच) में लगाने की प्लानिंग की। पर मामला बोर्ड लगाने को लेकर रुका हुआ है। अब लोनिवि ने डिवाइडर को मजबूत करने का काम शुरू किया है, उसके ऊपर कंक्रीट की मोटी परत चढ़ाई जा रही है। अगर स्ट्रीट लाइट लगाने काम फाइनल हो जाता है, तो फिर इस डिवाइडर को तोड़ा जाएगा और सरकारी धन का दुरुपयोग होगा।

इसी तरह नगर निगम ने बस स्टॉपेज की योजना बनाई है। कई जगह स्टॉपेज बनाये गए। बाद में लोनिवि ने नैनीताल रोड चौड़ा किया तो बिजली के खंभों की तरह यह स्टॉपेज बीच में आ गए हैं। लोनिवि अधिकारियों के अनुसार अब इन स्टॉपेज को पीछे करने को नगर निगम को कहा गया है, जिससे सड़क की चौड़ाई बढ़ सके। इसी तरह एमबीपीजी कालेज के सामने बना स्टॉपेज को तो कालेज में एक प्रतिष्ठान खुलने के कारण कुछ समय बाद ही हटाना तक पड़ गया। 

इसी तरह रामपुर रोड पर लोनिवि, प्रशासन ने पार्किंग स्थल की योजना बनाई है, वहां नगर निगम ने बस स्टॉपेज बनाने का काम शुरू कर दिया। जिसकी खबर खुद उसके विभाग के मुख्य नगर अधिकारी व सिटी मजिस्ट्रेट को नहीं थी। बाद में सिटी मजिस्ट्रेट ने काम रुकवा दिया। जल संस्थान और लोनिवि के बीच सड़क खोदने और लाइन तोड़ने का विवाद आम दिनों की बात हो चुकी है।