Haldwani: समाज कल्याण विभाग तीन जिलों में बनाएगा छात्रावास, इतने में बनेगा...जानें क्या बोले आशीष भटगांई?
समाज कल्याण विभाग की ओर से बालक और बालिकाओं के लिए तीन जिलों में छात्रावास बनाए जा रहे हैं। 14 करोड़ 15 लाख रुपये से नैनीताल, अल्मोड़ा और देहरादून जिले में छात्रावास का निर्माण किया जाएगा।
विस्तार
Add as a preferredसमाज कल्याण विभाग की ओर से बालक और बालिकाओं के लिए तीन जिलों में छात्रावास बनाए जा रहे हैं। 14 करोड़ 15 लाख रुपये से नैनीताल, अल्मोड़ा और देहरादून जिले में छात्रावास का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए भारत सरकार से तीन करोड़ का बजट जारी कर दिया है।
समाज कल्याण विभाग की ओर से अनुसूचित जाति वर्ग के गरीब मेधावियों की उच्च शिक्षा के लिए बाबू जगजीवनराम योजना के तहत महाविद्यालयों और संस्थानों में छात्रावासों का निर्माण किया जाता हैं। इसके लिए विभाग की ओर से देहरादून के डोईवाला स्थित शहीद दुर्गा मल्ल राजकीय महाविद्यालय में 429.23 लाख की लागत से 50 बेड का बालक छात्रावास बनाया जाएगा।
ये पढ़ें- तस्वीरों में पिथौरागढ़ की बारिश: मकानों में आई दरारें...मलबा आने से सड़कें बंद, सैकड़ों वाहन फंसे; जानें हाल
अल्मोड़ा के सोमेश्वर स्थित हुकुम सिंह बोरा महाविद्यालय में 461.85 लाख रुपये की लागत से 50 बेड का बालिका छात्रावास और नैनीताल पाइंस स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान परिसर में 524.82 लाख के बजट से 100 बेड का बालक छात्रावास का निर्माण किया जाएगा। समाज कल्याण निदेशक आशीष भटगाई ने बताया कि तीनों जिले के समाज कल्याण अधिकारियों को स्वीकृत धनराशि से तत्काल छात्रावासों का निर्माण कार्य प्रारंभ कराने के निर्देश दिए हैं।
जुलाई अंत तक अधिकतम ग्रामों को आदर्श ग्राम घोषित करें: भटगांई
समाज कल्याण विभाग निदेशक आशीष भटगांई की ओर से बुधवार को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से राज्य के समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को विभागीय योजनाओं का कार्य पूरी पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ संपादित करने के निर्देश दिए है।
समीक्षा के दौरान आईटी सेल और जिला समाज कल्याण अधिकारियों ने बताया कि 37233 छात्र-छात्राओं को 1858.67 लाख रुपये की छात्रवृत्ति धनराशि का भुगतान कर दिया है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत राज्य के 133 ग्रामों को आदर्श ग्राम घोषित किया गया है। इन ग्रामों में स्वीकृत निर्माण कार्य की पारदर्शिता और गुणवत्ता की जांच अनिवार्य रूप से करने के निर्देश दिए।
कहा कि जुलाई के अंत तक अधिकतम ग्रामों को आदर्श ग्राम घोषित करने की कार्रवाई की जाए। बाबू जगजीवन राम योजना के अंतर्गत छात्रावासों के निर्माण के लिए एक सप्ताह के अंतर्गत प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
