PCS Exam: संशोधित कट ऑफ लिस्ट पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, पढ़ें क्या है पूरा मामला

मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ में मेरठ निवासी सत्य देव त्यागी की जनहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। याचिका में कहा गया है कि 22 सितंबर 2022 को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने पीसीएस परीक्षा की संशोधित कट ऑफ अंक की सूची जारी की। इस सूची में उत्तराखंड की आरक्षित श्रेणी की महिला अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को 30 फीसदी आरक्षण दिया जा रहा है।

यह तब है जबकि राज्य सरकार की ओर से 2006 की नियमावली के आधार पर राज्य की महिलाओं को दिए जा रहे 30 फीसदी क्षैतिज आरक्षण पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई हुई है। इसके विरुद्ध आरक्षण हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। अदालत ने पक्षों को सुनने के बाद फिलहाल सूची पर रोक लगाते हुए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को 11 अक्तूबर तक मामले में जवाब देने के निर्देश दिए।