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Uttarakhand News: निकाय व पंचायत चुनाव की आरक्षण नियमावली को हाईकोर्ट में चुनौती, सात जून को होगी सुनवाई

Thu, 05 Jun 2025 04:03 PM IST
हीरा मेहरा अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल
अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल Published by: हीरा मेहरा Updated Thu, 05 Jun 2025 04:03 PM IST
सार

हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव व पंचायत चुनाव कराने के लिए जारी आरक्षण नियमावली 2024 को चुनौती देने वाली अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई के बाद मामले की अगली सुनवाई के लिए सात जून की तिथि नियत की है।

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Reservation rules for civic and panchayat elections challenged in the Nainital High Court
उत्तराखंड हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

नैनीताल हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव व पंचायत चुनाव कराने के लिए जारी आरक्षण नियमावली 2024 को चुनौती देने वाली अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई के बाद मामले की अगली सुनवाई के लिए सात जून की तिथि नियत की है।

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न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस संबंध में हाईकोर्ट में दायर विभिन्न याचिकाओं में कहा गया था कि राज्य सरकार ने नियमों को ताक पर रखकर आरक्षण की अधिसूचना जारी की। जिस दिन अधिसूचना जारी की, उसी शाम चुनाव कार्यक्रम भी घोषित कर दिया गया। इस पर आपत्ति जाहिर करने का मौका तक नहीं दिया गया। नियमों के तहत आरक्षण घोषित होने के बाद आपत्ति जाहिर करने का प्रावधान है। उसका अनुपालन राज्य सरकार व चुनाव आयोग ने नहीं किया। जिन निकायों और निगमों में आरक्षण तय किया, वह भी गलत किया है। जिन निकायों व निगमों में दस हजार से कम ओबीसी, एसटी व अन्य की जनसंख्या थी, उनमें आरक्षण नहीं होना था। जैसे अल्मोड़ा में कम है, वहां आरक्षण नहीं और देहरादून व हल्द्वानी में अधिक है तो वहां आरक्षण होना था।

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अब कोर्ट सभी निकायों व नगर निगमों के आरक्षण पर गहनता से सुनवाई कर रही है। इस पर राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि नियमों के तहत ही निकायों के आरक्षण तय किया गया है। यह भी कहा कि इसे चुनाव याचिका के रूप में चुनौती दी जानी चाहिए, अन्य याचिका के आधार पर नहीं। इसका विरोध करते हुए याचिकाकर्ताओं की तरफ से पूर्व में कहा गया था कि अभी चुनाव नहीं हुए हैं। इसलिए आरक्षण की अधिसूचना को चुनौती दी है न कि किसी जीते हुए उम्मीदवार को मिले वोट व अन्य आधार पर।

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मामले के अनुसार उच्च न्यायालय में इस मामले पर कई याचिकाएं दायर हुई थीं। उनमें कहा गया था कि राज्य सरकार की ओर से निकायों के अध्यक्ष पदों के लिए जो आरक्षण प्रक्रिया अपनायी गई, वह असांविधानिक और कानूनी प्रावधानों के विपरीत है। सरकार ने आरक्षण जनसंख्या और रोटेशन के आधार पर सुनिश्चित नहीं किया है।

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