रोडवेज कर्मियों के वेतन के लिए 12 करोड़ रिलीज करें : हाईकोर्ट

मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारी संघ ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि उन्हें तीन माह से वेतन भत्ते और अन्य सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि आपदा, रक्षाबंधन पर और दिव्यांगों -सीनियर सिटीजन की सहायता के लिए सरकार परिवहन निगम की बसों को लगाती है। इसके चलते घाटा निगम को उठाना पड़ता है।
सरकार उनको हड़ताल के लिए मजबूर करती है और फिर एस्मा लगाने की चेतावनी देती है। सरकार और परिवहन निगम न तो उनको नियमित कर रहे हैं और न ही उनको नियमित वेतन दिया जा रहा है। याचिका में कहा कि रिटायर कर्मचारियों के देयकों का भी भुगतान भी नहीं किया गया है। सरकार ने निगम को 45 करोड़ रुपया बकाया देना है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने भी निगम को सात सौ करोड़ रुपया देना है। अगर सरकार और निगम इनको वसूले तो यूनियन व निगम की सारी समस्या सुलझ जाएगी।।