महाधिवक्ता की नियुक्ति को लेकर जनहित याचिका दायर 

मामले के अनुसार बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष एमसी पंत ने हाईकोर्ट में बृहस्पतिवार को जनहित याचिका दायर की गई, जिसमें कहा गया है कि महाधिवक्ता का पद संवैधानिक है। साथ ही महाधिवक्ता बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड का चेयरमैन भी होता है। लेकिन महाधिवक्ता का पद तीन माह से रिक्त होने से राज्य के सैकड़ों अधिवक्ताओं के हितों के कार्य नहीं हो पा रहे हैं।

याचिका में कहा कि कोर्ट की अवमानना के आपराधिक मामलों में महाधिवक्ता की संस्तुति आवश्यक होती है, जो महाधिवक्ता का पद रिक्त होने से संभव नहीं हो पा रहा है। राज्य सरकार को कई कानूनी पहलुओं पर महाधिवक्ता से राय लेनी होती है। इसलिए महाधिवक्ता की तुरंत नियुक्ति जरूरी है। ब्यूरो