अब बीपीएल की थाली होगी सौ रुपए की

चिकित्सा-शिक्षा मंत्री हरक सिंह रावत बृहस्पतिवार को सुशीला तिवारी अस्पताल में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने माना कि अस्पताल के हालात अच्छे नहीं है और मरीजों का विश्वास सबसे बड़े अस्पताल से उठ रहा है। रावत ने कहा कि सर्जरी विभाग में 50 बेड़ बढ़ाए जाएंगे। आईसीयू और सर्जरी विभाग में दो माह में 10 वेंटीलेटर लगेंगे। उन्होंने दावा किया कि एसटीएच की कार्यशैली तीन माह में बदल जाएगी।

रावत के समक्ष पांच साल से कार्यरत संविदा कर्मियों ने नियमित किए जाने का मामला भी उठाया। 180 कर्मियों का अब तक नियमितीकरण नहीं हुआ है। रावत ने प्राचार्य डा. आरसी पुरोहित को निर्देश दिए कि जो कर्मचारी शासनादेश की परिधि में आ रहे हों उन्हें तत्काल नियमित करने की प्रक्रिया शुरू की जाए। रावत ने सर्जरी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, वार्ड का निरीक्षण किया और एसिड अटैक के भर्ती मरीजों का हालचाल जाना। 

वहीं, रावत ने सभी विभागाध्यक्षों के साथ बैठक की। बैठक में प्रति पोस्टमार्टम पांच सौ रुपए नहीं मिलने का मुद्दा उठाया गया। रावत ने प्राचार्य को मामले के निस्तारण के निर्देश दिए। नर्सिंग स्टाफ का संशोधित ग्रेड पे का भी मामला सुलझाने का आश्वासन दिया। इस दौरान एमएस डा. एके पांडे, डा. केसी पांडेय, डा. गीता जैन, डा. आरजी नौटिया, डा. एचएस रावत, डा. भावना श्रीवास्तव, डा. जीएस तितियाल आदि थे।

एमसीआई से मांगा है तीन माह का समय
चिकित्सा-शिक्षा मंत्री हरक सिंह रावत के समक्ष मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया (एमसीआई) से पीजी की मान्यता नहीं मिलने का मामला भी डाक्टरों ने उठाया। खामियों और कमियों के चलते एमसीआई ने पीजी की 27 सीटों के लिए 11 विभागों को मान्यता नहीं दी है। रावत ने कहा कि सरकार की ओर से एमसीआई से तीन माह का समय मांगा गया है और इसके लिए एक शपथ पत्र दिया गया है। तीन माह में एसटीएच की सभी कमियों को दूर कर लिया जाएगा।

अदरक और हल्दी के बीज पर 75 प्रतिशत सब्सिडी
कृषि मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि अदरक और हल्दी के 14 सौ क्विंटल बीज का वितरण किया गया है। पांच हजार क्विंटल बीज और मंगाए गए है। दोनों बीजों पर सरकार की ओर से 75 प्रतिशत सब्सिडी कर दी गई है। रावत ने कहा कि पूरे प्रदेश में बेमौसमी बारिश से 513 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। नैनीताल जिले में 212 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं, जिसमें से एक करोड़ रुपए रिलीज कर दिए हैं। किसानों को फौरी राहत देने के लिए 23 करोड़ रुपए विभिन्न जिलों को दिए गए हैं। प्रत्येक जनपद की मानीटरिंग के लिए वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। रावत ने कहा कि केंद्र सरकार को किसानों का ऋण माफ करने की घोषणा भी जल्द से जल्द कर देनी चाहिए।