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दीवार फांदकर कत्था फैक्ट्री से निकले प्रबंधक

Sat, 17 Feb 2018 02:27 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो हल्द्वानी। 
अमर उजाला ब्यूरो हल्द्वानी।  Updated Sat, 17 Feb 2018 02:27 AM IST
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manager went jumping through the wall of kattha factrory
हल्द्वानी रामपुर रोड स्थित गणेश कत्था फैक्टरी में धरना देते कर्मचारी। - फोटो : Amar ujala
गणेश कत्था फैक्ट्री के 76 कर्मचारी दूसरे दिन भी फैक्ट्री गेट पर डटे रहे। उन्होंने फैक्ट्री गेट पर सभा कर गेटबंदी वापस नहीं लिए जाने तक आंदोलन जारी रखने की बात की। बृहस्पतिवार रात को कर्मचारी गेट पर ही बैठ रहे। उन्होंने फैक्ट्री प्रबंधकों को अंदर ही बंद कर दिया था। देर रात फैक्ट्री प्रबंधकों को दीवार फांदकर बाहर निकलना पड़ा।
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फैक्ट्री प्रबंधकों की दो गाड़ियां अब भी फैक्ट्री परिसर में खड़ी हैं। श्रमिकों का कहना है कि फैक्ट्री प्रबंधक रात को दीवार फांदकर चले गए। उन्हें इसकी जानकारी सुबह हुई। शुक्रवार को हुई सभा में श्रमिकों ने कहा कि प्रबंधन ने उनका बोनस, वर्दी और जलावन लकड़ी का पैसा अभी तक नहीं दिया है। फैक्ट्री प्रबंधन ने बिना सूचना दिए बृहस्पतिवार को गेट पर नोटिस लगा दिया।
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कहा कि फैक्ट्री प्रबंधन कच्चा माल नहीं मिलने और कत्था नहीं बिकने को आधार बना रहा है। जो तथ्यहीन है। उन्होंने गेट नहीं खुलने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी। इस दौरान प्रताप सिंह, रमेश, कैलाश सिंह, वीर सिंह, राधेश्याम, गोपाल सिंह, बसंत सिंह, दीपचंद्र, धन सिंह, मोहन, सावित्री देवी आदि मौजूद रहे। 
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तीन सदस्यीय जांच दल करेगा जांच
गणेश कत्था फैक्ट्री वर्कर्स यूनियन का शिष्टमंडल शुक्रवार को उपश्रमायुक्त कार्यालय पहुंचा। यहां उन्होंने उपश्रमायुक्त अनिल पेटवाल को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बिना बताए फैक्ट्री बंद करने सहित कई आरोप लगाए। इस पर उपश्रमायुक्त पेटवाल ने बताया कि इसके लिए तीन सदस्यीय टीम गठित कर दी गई है, जो इसकी जांच करेगी।

टीम में सहायक श्रमायुक्त दिनेश बिष्ट, नैनीताल की श्रम प्रवर्तन अधिकारी मीनाक्षी कांडपाल, हल्द्वानी के श्रम प्रवर्तन अधिकारी हीरा सिंह हृयांकी शामिल हैं। 


कर्मचारी-प्रबंधकों की त्रिपक्षीय वार्ता आज 
बोनस, वर्दी सहित अन्य मुद्दों पर शनिवार को श्रमायुक्त कार्यालय में उपश्रमायुक्त अनिल पेटवाल की मध्यस्थता में कर्मचारी और प्रबंधकों के बीच वार्ता होगी। उपश्रमायुक्त पेटवाल ने बताया कि वर्दी सहित अन्य मुद्दों पर दोनों पक्षों की तिथि 17 फरवरी निर्धारित की गई थी। 
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