जमरानी बांधः लारा एक्ट के तहत मिलेंगी सुविधाएं

सांसद के लोकसभा में जमरानी बांध का मामला उठाने के बाद परियोजना में राष्ट्रीय स्तर पर काफी तेजी आई है। बांध का काम देख रहे जमरानी परियोजना के अधीक्षण अभियंता संजय शुक्ल ने बताया कि पीएमओ कार्यालय में बांध परियोजना को लेकर हुई बैठक के बाद परियोजना की वन भूमि का 47 करोड़ रुपया भी अवमुक्त करा दिया गया है। बृहस्पतिवार को सांसद ने जमरानी के डूब क्षेत्र हैड़ाखान तक दौराकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं और उनसे सुझाव भी लिए गए। एसई शुक्ल ने बताया कि सांसद के हस्तक्षेप के बाद केंद्र सरकार द्वारा जमरानी बांध परियोजना को प्राथमिकता में लिया गया है। एसई शुक्ल ने बताया कि जल्द ही डीएम की अध्यक्षता में डूब क्षेत्र के ग्रामीणों के साथ बैठक होगी और उनकी प्रमुख समस्याओं का समाधान किया जाएगा।
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लारा एक्ट के तहत विस्थापित होने वालों को ये लाभ मिल सकते हैं।
- विस्थापित होने वाले लोगों को मौजूदा सर्किल रेट से चार गुना तक भूमि का मुआवजा।
- सिंचाई योजना में भूमि लिए जाने पर भूमि के बदले भूमि।
- बेरोजगारों को विशेष भत्ता, पशुशाला शिफ्ट करने पर उसका मुआवजा।
- जिस भवन से विस्थापित हो रहे हैं, उसके निर्माण का लागत मूल्य।
- मंदिर आदि के विस्थापन की व्यवस्था करना।