मेले के मंच से सीएम ने दिखाए सपने

उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में हर श्रेणी की जमीनों का उसके काबिजों को मालिकाना हक मिलेगा। गरीबों, मजदूरों और भूमिहीनों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा। हर गरीब को आवास और जरूरतमंद को पेंशन दी जाएगी।

मोतीनगर में आयोजित महोत्सव में उमड़ी भीड़ देख सीएम गदगद नजर आए। उन्होंने नौजवानों, बुजुर्गों और महिलाओं के तारीफ के पुल बांधे। कहा कि बुजुर्गों की खून पसीने की मेहनत से तराई भाबर की धरती सोना उगलती है।

कृषि की उत्पादकता से उत्तराखंड ही नहीं बल्कि देश के नक्शे में तराई भाबर ने पहचान बनाई है। सीएम ने कहा कि नौ जवान उत्तराखंड का भविष्य हैं। महिलाएं तो देवियां हैं। उनका स्थान सबसे ऊपर है।

मुख्यमंत्री ने जनता को अपने कार्यकाल की उपलब्धियां और भविष्य की योजनाएं गिनाई। सीएम बोले, कृषि विकास दर आज साढ़े पांच फीसदी है। 2018 तक इसे बढ़ाकर सात फीसदी तक पहुंचाना है। उत्तराखंड की विकास की दर 13 फीसदी से बढ़ाकर 2018-2019 तक 18 फीसदी पहुंचाना है।


मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीब, विधवा, विकलांग पेंशन की राशि पांच गुना बढ़ाने के साथ 7 लाख 13 हजार लोगों को पेंशन दी जा रही है। दो साल पहले तक एक लाख 84 हजार लोगों को पेंशन मिलती थी।

हरीश रावत ने कहा कि आने वाले दो साल में उत्तराखंड प्रदर और एनीमिया मुक्त हो जाएगा। महिला स्वयं सहायता समूह भले ही काम करती हों या नहीं सबके खाते में अक्तूबर में पांच पांच हजार रुपए आएंगे।

कोई समूह हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए कार्य करेेगा तो सरकार उसे 25-25 हजार रुपए देगी। समूह जितना व्यवसाय करेगा पांच फीसदी राज्य सरकार बोनस देगी। समूह के ग्राम पंचायतों की भूमि पर सामूहिक खेती करने पर सरकार अनुदान देगी। 10 महिला मार्ट बनाए जाएंगे, जिनमें सिर्फ महिलाएं काम करेंगी।

हरीश रावत ने कहा कि 2018 तक हर गांव को सड़क से जोड़ दिया जाएगा। 2018 में उत्तराखंड पूरी तरह बिजली कटौती से मुक्त हो जाएगा। बिजली कटौती होने पर सरकार उपभोक्ताओं को मुआवजा देगी।

वर्ग एक से लेकर 10 श्रेणी की जमीनों का मालिकाना हक काबिज परिवारों को दिया जाएगा। इससे जमीनों का झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। गरीब बस्तियों का नियमितीकरण किया जाएगा और अक्तूबर में जन आवास योजना में करीब 35000 गरीबों को आवास दिए जाएंगे।