हनुमानताल की जांच के निर्देश

जिला पंचायत सभागार में आयोजित बैठक में करीब तीन वर्ष पूर्व इंटरमीडिएट के लिए उच्चीकृत किए गए सात विद्यालयों में अब तक शिक्षक न पहुंचे की शिकायत पर सीईओ आरएल आर्य ने इसे स्वीकारते हुए 65 स्कूलों में प्रधानाचार्य न होने की बात कही। जिस पर डीएम ने उनके माध्यम से शासन को प्रस्ताव भेजने को कहा। इसके अलावा दौलतपुर, चंद्रनगर, मालधनचौड़ में 8वी से 9वी और 11वीं से 12वीं कक्षाओं में प्रवेश न देने के आरोप लगे। डीएम ने इस संबंध में अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा व त्वरित सुधार के निर्देश दिए।

बिठौरिया पंचायत में गांव में टैंक होने और सप्लाई शहरी क्षेत्र को होने के सवाल पर डीएम ने एडीबी अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा। कालाखेत में पेयजल समस्या पर विभागीय अधिकारियों ने एक और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन डालने की वकालत की। जिस पर डीएम ने उसे भी योजना में रखने को कहा। खमारी में 2000 से पेयजल योजना के बंद होेने की शिकायत पर अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। सदस्यों ने डीएफओ कार्यालय को चिड़ियाघर से अन्यत्र स्थानांतरित करने और बारापत्थर घोड़ा स्टैंड से खुपार्ताल झील क्षेत्र आदि में हो रहे प्रदूषण की शिकायत की। जिस पर डीएम ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। बैठक में सीडीओ ललित मोहन रयाल, जिप अध्यक्ष सुमित्रा प्रसाद, उपाध्यक्ष पुष्कर नयाल, अपर मुख्य अधिकारी हिमाली जोशी पेटवाल समेत 23 सदस्य समेत वन, स्वास्थ्य, जल निगम, संस्थान, बिजली, कृषि आदि विभागों के अधिकारी मौजूद थे।

खनन पर टैक्स का प्रस्ताव पारित
जिप बोर्ड बैठक में सदन की ओर से पंचायत क्षेत्र मार्ग से खनन सामग्री ले जा रहे घोड़ा, बुग्गी, पिकप, ट्रक आदि पर टैक्स लेने का प्रस्ताव पारित किया गया। पंचायत कार्यालय से लगी भूमि का सीमांकन करने, काठगोदाम डाक बंगला तोड़कर बारातघर बनाने, कमोला स्थित पंचायत की चार दुकानों को लीज पर देने, धारी में खाली पड़े डाक बंगले के लिए टेंडर कराने आदि के प्रस्ताव पारित किए गए। इसके अलावा जिप सदस्य डा. हरीश बिष्ट ने रूसी गांव में लगेे गए ट्रीटमेंट पर सवालिया निशान लगाए। नीमा बेलवाल ने रामनगर में मंदिर भंडारे के दौरान वन विभाग की ओर से सात लोगों के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करने की शिकायत की, जिसकी सभी ने निंदा की। पीसी गोरखा ने जिप अध्यक्ष व ब्लाक प्रमुख चुनाव प्रक्रिया में संशोधन की मांग की। प्रकाश गरजोला ने बागजाला में बाहरी लोगों की ओर से कब्जा किए जाने के मामले में ग्रामीणों की शिकायत पर वन विभाग की ओर से उल्टा शिकायतकर्ता चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का मामला उठाया। गणेश मेहरा ने बसासत की जरूरत के अनुरूप रास्ता बनाने की मांग की। शांति भट्ट ने कर वसूली से 30 फीसदी विकास के लिए सदस्यों को दिए जाने की वकालत की। मंजू रावत ने हनुमान मंदिर चुंगी के ओपन टेंडर किए जाने को कहा। इसमें एएनएम के सुलभ क्षेत्रों में संबद्धीकरण की मांग भी उठाई गई।