संविदा डॉक्टरों व नियमित डॉक्टरों

नैनीताल। हाईकोर्ट ने सरकार, एमसीआई और मेडिकल सर्विस सेलेक्शन बोर्ड से यह बताने को कहा है कि यूजीसी रेगुलेशन के अनुसार छात्रों की संख्या के आधार पर दस फीसदी से अधिक संविदा डॉक्टर नहीं रखे जा सकते तो सरकार ने कई गुना अधिक संविदा डॉक्टर कैसे रख लिए। और ये भी कि विधिवत चयन होने के बाद भी संविदा डॉक्टरों और नियमित डॉक्टरों के वेतन में अंतर क्यों है। मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। मेडिकल कॉलेजों में संविदा डॉक्टरों के इस मामले की सुनवाई अब 14 अक्तूबर को होगी।