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गौलापार शिफ्ट हो सकते हैं शहर के बैंक्वेट हाल
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हल्द्वानी में जिला विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष रोहित मीणा से वार्ता करते बैंकट हाल स्वामी इस द?
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हल्द्वानी। बिना पंजीकरण के चल रहे 78 बैंक्वेट हाल के स्वामियाें को जिला विकास प्राधिकरण की ओर से नोटिस जारी किया गया है। उन्हें तीन जनवरी तक जवाब देने को कहा गया है। साथ ही बड़े शहरों की तर्ज पर बैंक्वेट हाल को गौलापार ले जाने की योजना पर भी विचार चल रहा है।
जिला विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष रोहित मीणा ने बताया कि हल्द्वानी में 78 बैंक्वेट हाल के स्वामियों को नोटिस दिया गया है।
हल्द्वानी में कम से कम 125 बैंक्वेट और मैरिज हाल चल रहे हैं। सभी को एक क्षेत्र में ले जाने के लिए 60 से 70 एकड़ भूमि की जरूरत पड़ेगी। बैंक्वेट हाल शहर के बाहर होने के बाद जाम के झाम से लोगों को निजात मिलेगी। इस पर विचार किया जा रहा है। रामनगर, लालकुआं, कालाढूंगी में प्राधिकरण में बिना पंजीकरण के चल रहे बैंक्वेट हाल, मैरिज हाल और होटलों पर भी कार्रवाई की जाएगी। बताया कि जिनके नक्शे पास नहीं हुए हैं और निर्माण कार्य हाल फिलहाल कराया जा रहा है, उनका सर्वे कराया जाएगा।
अवैध निर्माण के छह सौ मामले जल्द होंगे निस्तारित
हल्द्वानी। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष रोहित मीणा ने बताया कि अवैध निर्माण के छह सौ मामले लंबित पड़े हैं। इन्हें समय सीमा तय कर जल्द निस्तारित किया जाएगा। प्रयास किया जाएगा कि एक दिन में 50 मामलों की सुनवाईकी जाए। साथ ही चौर सौ से अधिक कामर्शियल और घरेलू नक्शे लंबित हैं। इनके निस्तारण के लिए विधिक राय ली जा रही है। बताया कि 20 लाख रुपये हल्द्वानी के लिए बोर्ड से स्वीकृत कराए गए हैं।
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इसमें हल्द्वानी में गमले लगाने समेत अन्य काम होंगे। साथ ही हल्द्वानी में एक रोड को मॉडल सड़क के रूप में विकसित किया जाएगा। बताया कि 20 लाख रुपये पुलिस को दिए गए हैं, इसमें दो लाख रुपये पुलिस बैरियर पर खर्च करेगी और 18 लाख रुपये से टूरिस्ट चौकियों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। हल्द्वानी में पार्किंग की संभावना तलाशने के लिए तिकोनिया, प्रेम टाकीज, चौफला चौराहा, देवलचौड़ चौराहा, नीलकंठ हास्पिटल वाली रोड और कालटैक्स समेत अन्य स्थानों पर विचार किया जा रहा है। नैनीताल में 4 करोड़ 88 लाख रुपये से सौंदर्यीकरण का काम हो रहा है। नैनीताल, भीमताल और आसपास बनाए जा रहे पार्किंग स्थल से प्रतिवर्ष लगभग 40 लाख रुपये की आमदनी होगी। इस आमदनी से पार्किंग स्थल का रखरखाव हो सकेगा।
35 लाख रुपये से कुमाऊंनी शैली में बनेगा प्राधिकरण कार्यालय
हल्द्वानी। जिला विकास प्राधिकरण के संयुक्त सचिव के कार्यालय के ऊपर एक फ्लोर पर जिला विकास प्राधिकरण का कार्यालय बनेगा। इसका निर्माण 35 लाख रुपये से होगा, जो कुमाऊंनी शैली में होगा। इसका टेंडर हो चुका है। बताया कि संयुक्त सचिव कार्यालय के पीछे बने मकानों को ध्वस्त कर दस लाख रुपये से अस्थायी पार्किंग भी बनाई जाएगी, इसमें 40 से 50 वाहन पार्क हो सकेंगे। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष मीणा ने बताया कि सभी अवर अभियंताओं को काम बांट दिया गया है। साथ ही एक माह में नक्शे की 125 पत्रावलियों का निस्तारण किया जा चुका है। हल्द्वानी को संवारने के लिए एक कंपनी को काम दिया जाएगा जो डीपीआर बनाने के अलावा अन्य काम करेगी।
निर्माण स्थल पर लगानी होगी नक्शा पास होने की सूचना
हल्द्वानी। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष मीणा ने बताया कि कामर्शियल या घरेलू निर्माण करने वालों को निर्माण स्थल के बाहर यह सूचना लगानी होगी कि नक्शा पास हो चुका है। सूचना नहीं लगी होने पर जुर्माना लगाया जाएगा। बताया कि जिले में बिना नक्शे या नक्शे में स्वीकृत से अधिक निर्माणाधीन रिजॉर्ट, होटल, घरों समेत 30 को नोटिस भेजे गए हैं।
उपाध्यक्ष से मिले बैंक्वेट स्वामी, मांगी राहत
हल्द्वानी। हल्द्वानी बैंक्वेट आनर्स वेलफेयर सोसायटी के पदाधिकारियों ने शुक्रवार को जिला विकास प्राधिकरण रोहित मीणा से मुलाकात की। प्राधिकरण की ओर से दिए गए नोटिस में भूमि संबंधी अभिलेख, जिसमें आपका व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, संरचना निर्माण एवं भूमि/स्थल विकास के लिए सक्षम स्तर से ली गई अनुमति के प्रारूप/मानचित्र आदि के अलावा वाहन पार्किंग के प्रावधानों एवं इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध क्षेत्रफल का विवरण, जल-मल निकासी एवं कूड़ा निस्तारण के लिए किए गए प्रावधानों का विवरण, अग्निशमन के संबंध में किए गए प्रावधानों के संबंध में सूचना मांगी गई है।
सोसायटी की ओर से विधायक बंशीधर भगत को दिए गए पत्र में कहा गया है कि तीन नियमों का सभी बैंक्वेट हाल स्वामी पूर्ण रूप से पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है, मगर उक्त दो बिंदुओं के अभिलेखों को प्रस्तुत करने में असमर्थ हैं। सभी बैंक्वेट अस्थायी रूप से निर्मित हैं। जब बैंक्वेट हाल बने थे, उस समय ग्रामीण क्षेत्र था। बैंक्वेट हाल में कच्चा निर्माण टिनशेड का हैं। कई बैंक्वेट हाल की भूमि किराए पर है। कई भूमियों में दो से चार पार्र्टनर हैं। बैंक्वेट हाल के लिए भूमि 10 से 15 वर्ष तक किराए पर है। जिनको लगभग पांच या छह वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, इसके चलते अभिलेख प्रस्तुत करने में असमर्थ हैं। उक्त पत्र प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को भी दिया गया। पत्र देने वालों में धीरज कुमार पांडे, नवीन पांडे, मिंदर सिंह, दीपक गुरुरानी, संगीता भट्ट आदि थे।
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जिला विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष रोहित मीणा ने बताया कि हल्द्वानी में 78 बैंक्वेट हाल के स्वामियों को नोटिस दिया गया है।
हल्द्वानी में कम से कम 125 बैंक्वेट और मैरिज हाल चल रहे हैं। सभी को एक क्षेत्र में ले जाने के लिए 60 से 70 एकड़ भूमि की जरूरत पड़ेगी। बैंक्वेट हाल शहर के बाहर होने के बाद जाम के झाम से लोगों को निजात मिलेगी। इस पर विचार किया जा रहा है। रामनगर, लालकुआं, कालाढूंगी में प्राधिकरण में बिना पंजीकरण के चल रहे बैंक्वेट हाल, मैरिज हाल और होटलों पर भी कार्रवाई की जाएगी। बताया कि जिनके नक्शे पास नहीं हुए हैं और निर्माण कार्य हाल फिलहाल कराया जा रहा है, उनका सर्वे कराया जाएगा।
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अवैध निर्माण के छह सौ मामले जल्द होंगे निस्तारित
हल्द्वानी। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष रोहित मीणा ने बताया कि अवैध निर्माण के छह सौ मामले लंबित पड़े हैं। इन्हें समय सीमा तय कर जल्द निस्तारित किया जाएगा। प्रयास किया जाएगा कि एक दिन में 50 मामलों की सुनवाईकी जाए। साथ ही चौर सौ से अधिक कामर्शियल और घरेलू नक्शे लंबित हैं। इनके निस्तारण के लिए विधिक राय ली जा रही है। बताया कि 20 लाख रुपये हल्द्वानी के लिए बोर्ड से स्वीकृत कराए गए हैं।
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इसमें हल्द्वानी में गमले लगाने समेत अन्य काम होंगे। साथ ही हल्द्वानी में एक रोड को मॉडल सड़क के रूप में विकसित किया जाएगा। बताया कि 20 लाख रुपये पुलिस को दिए गए हैं, इसमें दो लाख रुपये पुलिस बैरियर पर खर्च करेगी और 18 लाख रुपये से टूरिस्ट चौकियों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। हल्द्वानी में पार्किंग की संभावना तलाशने के लिए तिकोनिया, प्रेम टाकीज, चौफला चौराहा, देवलचौड़ चौराहा, नीलकंठ हास्पिटल वाली रोड और कालटैक्स समेत अन्य स्थानों पर विचार किया जा रहा है। नैनीताल में 4 करोड़ 88 लाख रुपये से सौंदर्यीकरण का काम हो रहा है। नैनीताल, भीमताल और आसपास बनाए जा रहे पार्किंग स्थल से प्रतिवर्ष लगभग 40 लाख रुपये की आमदनी होगी। इस आमदनी से पार्किंग स्थल का रखरखाव हो सकेगा।
35 लाख रुपये से कुमाऊंनी शैली में बनेगा प्राधिकरण कार्यालय
हल्द्वानी। जिला विकास प्राधिकरण के संयुक्त सचिव के कार्यालय के ऊपर एक फ्लोर पर जिला विकास प्राधिकरण का कार्यालय बनेगा। इसका निर्माण 35 लाख रुपये से होगा, जो कुमाऊंनी शैली में होगा। इसका टेंडर हो चुका है। बताया कि संयुक्त सचिव कार्यालय के पीछे बने मकानों को ध्वस्त कर दस लाख रुपये से अस्थायी पार्किंग भी बनाई जाएगी, इसमें 40 से 50 वाहन पार्क हो सकेंगे। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष मीणा ने बताया कि सभी अवर अभियंताओं को काम बांट दिया गया है। साथ ही एक माह में नक्शे की 125 पत्रावलियों का निस्तारण किया जा चुका है। हल्द्वानी को संवारने के लिए एक कंपनी को काम दिया जाएगा जो डीपीआर बनाने के अलावा अन्य काम करेगी।
निर्माण स्थल पर लगानी होगी नक्शा पास होने की सूचना
हल्द्वानी। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष मीणा ने बताया कि कामर्शियल या घरेलू निर्माण करने वालों को निर्माण स्थल के बाहर यह सूचना लगानी होगी कि नक्शा पास हो चुका है। सूचना नहीं लगी होने पर जुर्माना लगाया जाएगा। बताया कि जिले में बिना नक्शे या नक्शे में स्वीकृत से अधिक निर्माणाधीन रिजॉर्ट, होटल, घरों समेत 30 को नोटिस भेजे गए हैं।
उपाध्यक्ष से मिले बैंक्वेट स्वामी, मांगी राहत
हल्द्वानी। हल्द्वानी बैंक्वेट आनर्स वेलफेयर सोसायटी के पदाधिकारियों ने शुक्रवार को जिला विकास प्राधिकरण रोहित मीणा से मुलाकात की। प्राधिकरण की ओर से दिए गए नोटिस में भूमि संबंधी अभिलेख, जिसमें आपका व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, संरचना निर्माण एवं भूमि/स्थल विकास के लिए सक्षम स्तर से ली गई अनुमति के प्रारूप/मानचित्र आदि के अलावा वाहन पार्किंग के प्रावधानों एवं इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध क्षेत्रफल का विवरण, जल-मल निकासी एवं कूड़ा निस्तारण के लिए किए गए प्रावधानों का विवरण, अग्निशमन के संबंध में किए गए प्रावधानों के संबंध में सूचना मांगी गई है।
सोसायटी की ओर से विधायक बंशीधर भगत को दिए गए पत्र में कहा गया है कि तीन नियमों का सभी बैंक्वेट हाल स्वामी पूर्ण रूप से पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है, मगर उक्त दो बिंदुओं के अभिलेखों को प्रस्तुत करने में असमर्थ हैं। सभी बैंक्वेट अस्थायी रूप से निर्मित हैं। जब बैंक्वेट हाल बने थे, उस समय ग्रामीण क्षेत्र था। बैंक्वेट हाल में कच्चा निर्माण टिनशेड का हैं। कई बैंक्वेट हाल की भूमि किराए पर है। कई भूमियों में दो से चार पार्र्टनर हैं। बैंक्वेट हाल के लिए भूमि 10 से 15 वर्ष तक किराए पर है। जिनको लगभग पांच या छह वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, इसके चलते अभिलेख प्रस्तुत करने में असमर्थ हैं। उक्त पत्र प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को भी दिया गया। पत्र देने वालों में धीरज कुमार पांडे, नवीन पांडे, मिंदर सिंह, दीपक गुरुरानी, संगीता भट्ट आदि थे।