उत्तराखंड में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री घस्यारी योजना जल्द होगी शुरू : त्रिवेंद्र सिंह रावत
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि राज्य में महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में राज्य सरकार तेजी से काम कर रही है। जंगली जानवरों से महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार जल्द ही मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याणकारी योजना शुरू करने जा रही है। इस योजना के तहत सस्ते गल्ले की तरह प्रदेश में 7771 केंद्रों के माध्यम से गांवों तक पशुओं के लिए सस्ता चारा उपलब्ध कराया जाएगा।
ये बातें मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को यहां उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में आयोजित समारोह में कही। मुख्यमंत्री ने वैदिक मंत्रों के बीच करीब 26 करोड़ 18 लाख की धनराशि के निर्माण कार्यों का शिलान्यास व नवनिर्मित प्रशासनिक भवन लोकार्पण किया। उन्होंने देहरादून में उत्तराखंड मुक्त विवि कैंपस बनाने के लिए भूमि देने की घोषणा की। कहा कि दूरस्थ शिक्षा से कोई भी व्यक्ति अपनी सेवा के साथ ही योग्यता बढ़ा सकता है। विश्वविद्यालयों को भी अपने कौशल को बढ़ाकर सरकारों को योजना बनाने में सुझाव देना चाहिए ताकि प्रदेश में धरातलीय योजना बनाकर सकारात्मक विकास हो सके।
मुख्यमंत्री बोले, महिलाओं को पैतृक संपत्ति में अधिकार देने का सुझाव भी उन्हें दस वर्ष पूर्व जब वह कृषि मंत्री थे तब चमोली के एक गांव पाखी में महिला समूह की एक महिला ने दिया था, जिसे लागू करके महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर पाए हैं। अब महिलाएं स्वरोजगार के लिए बैंक से आसानी से ऋण ले सकेंगी। रावत ने कहा कि प्रदेश में 20 हजार महिला समूहों को 5 लाख का ब्याज मुक्त ऋण शीघ्र दिया जाएगा। किसानों को भी बिना ब्याज के ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया है। होम-स्टे के माध्यम से पर्यटन अब ग्रामीणों की आजीविका का साधन बन रहा है। इसके साथ ही 13 जिलों में 13 नए थीम बेस्ड डेस्टीनेशन विकसित किए जा रहे हैं।
चार लाख विद्यार्थियों को वाईफाई सुविधा मुहैया होगी : धनसिंह
उत्तराखंड मुक्त विवि में आयोजित समारोह में उच्चशिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि दो-तीन वर्षों में उत्तराखंड मुक्त विवि देश का पहले नंबर का विश्वविद्यालय बने। कहा कि दस वर्षों तक इसे हर तरह से मुक्त विवि रखा गया, यहां विकास कार्य के नाम पर कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि प्रदेश के डिग्री कॉलेजों में शत प्रतिशत प्राचार्यों की तैनाती के साथ ही सरकार की ओर से एक हजार असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति की गई है।
डिग्री कॉलेजों में शीघ्र ही चार लाख विद्यार्थियों को वाईफाई सुविधा मुहैया कराई जाएगी। कहा कि डेयरी योजना में दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए दुग्ध उत्पादक को 4 रुपये प्रोत्साहन राशि सरकार द्वारा दी जा रही है।
विधायक नवीन दुम्का ने लालकुआं विधानसभा क्षेत्र में 31 करोड़ की गौजाजाली पेयजल योजना की स्वीकृति के सीएम का आभार जताते हुए कहा कि मुक्त विवि के सामने ही उत्तराखंड डेयरी विकास निदेशालय की भूमि मिल चुकी है। उन्होंने इसके भवन निर्माण का शिलान्यास करने का अनुरोध किया। उन्होंने आईएसबीटी योजना के शीघ्र धरातल पर उतरने की उम्मीद जताई। कुलपति प्रो. ओपीएस नेगी ने मुक्त विवि के क्रियाकलापों की जानकारी दी।