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पहाड़ी फलों को देशभर की मंडियों में भेजने को केंद्र तैयार
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हल्द्वानी। पहाड़ के सीजनल फलों आडू, खुबानी, नाशपाती और सेब को रेलवे के माध्यम से देशभर की बड़ी मंडियों में पहुंचाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार ने मंडी समिति हल्द्वानी को दिया है। इससे इन उत्पादों को पैदा करने वाले काश्तकारों को सही दाम मिल सकेंगे।
बुधवार को केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी डॉ. अभिलक्ष ने मंडी समिति के सचिव विश्वविजय सिंह देव से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कुमाऊं के सीजनल फलों के बारे में जानकारी ली। लॉकडाउन की वजह से पहाड़ के फल आडू, खुबानी, नाशपाती और सेब देशभर की मंडियों तक पहुंचाने में आने वाली दिक्कतों के बारे में मंडी सचिव से मालूमात की। मंडी सचिव देव ने बताया कि मई के पहले सप्ताह के बाद पहाड़ के उत्पाद मंडी में आने शुरू हो जाएंगे।
गत वर्षों तक काश्तकारों के उत्पाद आढ़तियों के माध्यम से देश की विभिन्न मंडियों में भेजे जाते रहे हैं। इस पर केंद्र सरकार के अपर सचिव ने मंडी समिति के समक्ष प्रस्ताव रखा कि पहाड़ के सीजनली उत्पाद बल्क में बांबे या दिल्ली की आजादनगर मंडी समेत कहीं भी भेजे जाएंगे तो सरकार रेलवे की सुविधा मुहैया करवा सकती है। मंडी सचिव देव ने बताया कि व्यापारियों से इस बारे में बात की जाएगी और बल्क में अगर उत्पाद भेजने पर सहमति बनेगी तो रेलवे के अधिकारियों से बात की जाएगी।
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बुधवार को केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी डॉ. अभिलक्ष ने मंडी समिति के सचिव विश्वविजय सिंह देव से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कुमाऊं के सीजनल फलों के बारे में जानकारी ली। लॉकडाउन की वजह से पहाड़ के फल आडू, खुबानी, नाशपाती और सेब देशभर की मंडियों तक पहुंचाने में आने वाली दिक्कतों के बारे में मंडी सचिव से मालूमात की। मंडी सचिव देव ने बताया कि मई के पहले सप्ताह के बाद पहाड़ के उत्पाद मंडी में आने शुरू हो जाएंगे।
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गत वर्षों तक काश्तकारों के उत्पाद आढ़तियों के माध्यम से देश की विभिन्न मंडियों में भेजे जाते रहे हैं। इस पर केंद्र सरकार के अपर सचिव ने मंडी समिति के समक्ष प्रस्ताव रखा कि पहाड़ के सीजनली उत्पाद बल्क में बांबे या दिल्ली की आजादनगर मंडी समेत कहीं भी भेजे जाएंगे तो सरकार रेलवे की सुविधा मुहैया करवा सकती है। मंडी सचिव देव ने बताया कि व्यापारियों से इस बारे में बात की जाएगी और बल्क में अगर उत्पाद भेजने पर सहमति बनेगी तो रेलवे के अधिकारियों से बात की जाएगी।
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