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Nainital News: चरस बरामदगी के सात साल पुराने मामले में आरोपी बरी
Thu, 05 Nov 2026 01:28 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
Updated Thu, 05 Nov 2026 01:28 AM IST
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नैनीताल। चरस बरामदगी के करीब सात साल पुराने मामले में नैनीताल की विशेष एनडीपीएस अदालत ने आरोपी मुनव्वर हुसैन को दोषमुक्त कर दिया है। अदालत ने पुलिस की बरामदगी की कार्रवाई को संदेहास्पद मानते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ आरोपों को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा। मामले में पुलिस की कार्रवाई और दस्तावेजों में कई विरोधाभास भी सामने आए।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) संजीव कुमार की अदालत ने तीन नवंबर को यह फैसला सुनाया। मामला 12 फरवरी 2019 का है। पुलिस के अनुसार, काठगोदाम थाना क्षेत्र में हैड़ाखान रोड पर चेकिंग के दौरान बाइक सवार मुनव्वर हुसैन और मोहम्मद कामिल को पकड़ा गया था। तलाशी के दौरान दोनों के पास से चरस बरामद होने का दावा किया गया था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अदालत ने पुलिस की कार्रवाई में कई गंभीर कमियां पाईं। अदालत के अनुसार, पुलिस टीम के थाने से रवाना होने संबंधी जीडी की प्रविष्टि अभिलेखों में नहीं मिली। बरामदगी और गिरफ्तारी के दस्तावेजों में भी विरोधाभास सामने आए। चेकलिस्ट पर विवेचक के हस्ताक्षर नहीं थे, जबकि दस्तावेज पर ऐसे अधिकारी के हस्ताक्षर पाए गए, जो मौके पर मौजूद ही नहीं थे। इसके अलावा बरामदगी के समय कोई स्वतंत्र गवाह भी शामिल नहीं किया गया। अदालत ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 50 के अनिवार्य प्रावधानों का पालन नहीं किए जाने को भी महत्वपूर्ण माना। अदालत ने कहा कि इन परिस्थितियों में बरामदगी संदिग्ध है और अभियोजन पक्ष का मामला विश्वसनीय नहीं माना जा सकता। इन्हीं आधारों पर अदालत ने मुनव्वर हुसैन को एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20 के आरोप से दोषमुक्त कर दिया।
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अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) संजीव कुमार की अदालत ने तीन नवंबर को यह फैसला सुनाया। मामला 12 फरवरी 2019 का है। पुलिस के अनुसार, काठगोदाम थाना क्षेत्र में हैड़ाखान रोड पर चेकिंग के दौरान बाइक सवार मुनव्वर हुसैन और मोहम्मद कामिल को पकड़ा गया था। तलाशी के दौरान दोनों के पास से चरस बरामद होने का दावा किया गया था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अदालत ने पुलिस की कार्रवाई में कई गंभीर कमियां पाईं। अदालत के अनुसार, पुलिस टीम के थाने से रवाना होने संबंधी जीडी की प्रविष्टि अभिलेखों में नहीं मिली। बरामदगी और गिरफ्तारी के दस्तावेजों में भी विरोधाभास सामने आए। चेकलिस्ट पर विवेचक के हस्ताक्षर नहीं थे, जबकि दस्तावेज पर ऐसे अधिकारी के हस्ताक्षर पाए गए, जो मौके पर मौजूद ही नहीं थे। इसके अलावा बरामदगी के समय कोई स्वतंत्र गवाह भी शामिल नहीं किया गया। अदालत ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 50 के अनिवार्य प्रावधानों का पालन नहीं किए जाने को भी महत्वपूर्ण माना। अदालत ने कहा कि इन परिस्थितियों में बरामदगी संदिग्ध है और अभियोजन पक्ष का मामला विश्वसनीय नहीं माना जा सकता। इन्हीं आधारों पर अदालत ने मुनव्वर हुसैन को एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20 के आरोप से दोषमुक्त कर दिया।
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