नगर निगम वसूलेगा भवन कर

नगर निगम की बोर्ड बैठक में आय बढ़ाने का प्रस्ताव पारित हुआ था। प्रस्ताव पारित होने के बाद नगर निगम ने बिजली विभाग को पत्र भेज भवन कर, ट्रांसफार्मर और सबस्टेशन के किराए के रूप में करीब दो करोड़ रुपये मांगे थे। माना जा रहा है कि नगर निगम ने खुद का राजस्व बढ़ाने की चिंता कम और बिजली विभाग से अपना हिसाब बराबर करने की कोशिश में यह कदम उठाया था। इससे कुछ दिन पहले ही विद्युत विभाग ने बिजली के बकाये बिल की वसूली न होने पर निगम का बिजली का कनेक्शन काटा था।
अब निगम की निगाह पुलिस और प्रशासन की ओर भी घूमी है। नगर आयुक्त ने प्रशासन और पुलिस विभाग को पत्र भेजा है। उन्होंने भवन और स्वच्छता कर का स्वमूल्यांकन कर जमा करने को कहा है। गृह कर की निगम को अचानक ही याद आने से पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी हैरान हैं।

प्रशासनिक और पुलिस भवनों पर भवन कर का फैसला बोर्ड बैठक में पारित निगम की आय बढ़ाने के प्रस्ताव के तहत लिया गया है। निगम इन दोनों विभागों को ही नागरिक सुविधाओं को उपलब्ध करा रहा है। भवन कर लगने से जो आमदनी होगी उसे निगम विकास कार्य में लगाएगा।
- जोगेंद्र रौतेला, मेयर